बिमस्टेक (BIMSTEC)
बिमस्टेकको पूरा रुप बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि
बंगालको खाडीको प्रयास (Bay of Bengal Initiative for Multi‑Sectoral Technical and Economic
Cooperation) हो । यसमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड गरी सात सदस्य रहेका छन् । बिमस्टेकको
स्थापना ६ जुन, १९९७ मा भएको थियो । यसको मुख्य कार्यालय बंगलादेशको राजधानी
ढाकामा रहेको छ । यो दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका सात देशको
उप–क्षेत्रीय समूह हो । जुन देशहरु बंगालको खाडीको तटीय तथा आसन्न क्षेत्रमा रहेका
छन् । यो समूह दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा बसोबास गर्ने झण्डै साढे एक
अर्ब मानिसको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी
एसियाका देशबिच सम्बन्ध स्थापनाका लागि पुलको रुपमा काम गर्दै आएको छ । म्यानमार र
थाइल्याण्ड यो समूहमा रहेका दक्षिण पूर्वी एसियाली देश हुन् । नेपालसहित बाँकी देश
दक्षिण एसियाली हुन् । सार्कमा रहेका तर बिमस्टेकमा नरहेका देश पाकिस्तान र
अफगानिस्तान हुन् ।
बिमस्टेकको स्थापना
बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्डको अग्रसरतामा गठन भएको यसको प्रारम्भिक नाम BISTEC थियो । आरम्भमा
यिनै चार सदस्य मुलुकबिच पारस्परिक आर्थिक सहयोगको उद्देश्यले गठन भएको कारण यसको
नाम सदस्य मुलुकको नामको पहिलो अक्षरबाट BIST र त्यसमा आर्थिक सहयोग
जनाउने EC (Econimic
Corporation) थपी BISTEC राखिएकोमा म्यानमारले सन् १९९७ को डिसेम्बरमा भएको
मन्त्रीस्तरीय विशेष बैठकमार्फत संगठनमा प्रवेश गरेपछि बिमस्टेक (BIMSTEC) भएको थियो । ढाकामा
डिसेम्बर १९९८ मा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पर्यवेक्षकको हैसियत
प्राप्त गरेको नेपालसँगै भुटानले सन् २००४ मा सदस्यता पाएपछि यसको सदस्य संख्या ७
पुगेको हो र यसको नाम बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको
खाडीको प्रयास भनी बिमस्टेक नै भन्न सुरु गरिएको हो । बिमस्टेक पछिल्लो समय आबद्ध
सदस्य देशहरु बिच विषयगत सहयोग अगाडि बढाउने प्रयासको साझा मञ्च बन्न पुगेको छ ।
बिमस्टेकको कार्य क्षेत्र
सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा प्राविधिक एवम् आर्थिक सहायता आदानप्रदान
गर्ने उद्देश्यले स्थापित बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरु बिच विशेष गरी व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन र माछा
उद्योगसँग सम्बन्धित ६ क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान हुने गरेको थियो । सन् २००८ मा
यस सहयोग क्षेत्रमा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी उन्मुलन, अतंकवादको सामना, पर्यावरण, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन र सम्पर्क विस्तार गरी आठ वटा विषय
थप गरिएको थियो । यसप्रकार बिमस्टेकका सहयोगका १४ वटा क्षेत्र निर्धारण भएका थिए ।
नेपालले बिमस्टेकमा गरिबी निवारणसम्बन्धी विषयको नेतृत्व गरेको छ । यसमा भारतले ४, थाइल्याण्डले ३, बंगलादेश र
म्यान्मारले २/२, श्रीलंका, भुटान र नेपालले १/१ वटा क्षेत्र वा मुद्दाको नेतृत्व गरेका छन् । हाल ब्लु
इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी गरी २ वटा क्षेत्र थप भएका पाइन्छन् ।
बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन २/२ वर्षमा हुनुपर्नेमा हालसम्म समयमा भएको
पाइँदैन । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो। दोस्रो
भारतमा सन् २००८ मा भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन ६ वर्षपछि सन् २०१४ मा
म्यानमारमा भएको थियो । सन् २०१४ देखि बिमस्टेकको अध्यक्षता नेपालले गर्दै आएको
थियो । अध्यक्ष मुलुकले सम्मेलन आयोजना गर्ने नीतिअनुरुप चौथो पटकको बिमस्टेक
सम्मेलन सन् २०१८ अगष्ट ३० र ३१ अर्थात २०७५ भदौ १४ र १५ गते नेपालमा
सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनमा पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको थियो
। ती पाँच क्षेत्रहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
सञ्जाल विस्तार
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा संजाल विस्तार गर्ने विषयलाई पहिलो
प्राथमिकतामा राखिएको छ । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य रहेका छन् । यी देशहरु बिचमा
सडक तथा हवाई लगायतका माध्यमबाट कनेक्टिभीटी बढाउने विषयमा सम्मेलन केन्द्रित रहेको
छ ।
गरिबी निवारण
गरिबी निवारणको विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिएको छ । अहिले बिमस्टेक सदस्य
राष्ट्रमा बसोबास गर्ने १ अर्ब ६८ करोड जनसंख्यामध्ये झन्डै ४० करोड गरिबीको
रेखामुनि रहेका छन् । नेपालमा पनि झन्डै २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् ।
व्यापार एवम् लगानी विस्तार
सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा व्यापार एवम् लगानी विस्तारको विषयमा छलफल
गर्नु पनि यस बिमस्टेक सम्मेलनको उद्देश्य रहेको थियो ।
जलवायु परिवर्तन
पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याको छलफल
पनि सम्मेलनमा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डालाई दिगोपनासँग जोडेर
छलफल गरिएको थियो ।
जलविद्युत्
ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत सबै मुलुकबिच प्रसारण लाइन विस्तार गरी व्यापार
खुला गर्ने विषयलाई यसपटक सम्मेलनको एजेण्डामा समावेश गरिएको छ ।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र
Ø बिमस्टेक व्यावसायिक मञ्च र बिमस्टेक आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई पुनः सुचारु गर्ने ।
Ø अपराधिक गतिविधिहरुको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुबिच कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौताको लागि आव्हान गर्ने।
Ø बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुमा सन् २०३० भित्र गरिबीको अन्त्य गरिसक्ने ।
Ø बिमस्टेक विकास कोषको स्थापना गर्ने । कोषमा सदस्य राष्ट्रहरुबाट रकम जुटाईने ।
Ø बिमस्टेकको सचिवालय चुस्त बनाउन स्थायी कार्य समिति निर्माण गर्ने ।
Ø स्थायी कार्यसमितिले बिमस्टेक चार्टरको मस्यौदा बनाउने । मस्यौदा पाँचौ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्ने ।
Ø बिमस्टेक सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । एक सदस्य राष्ट्र एक निर्देशक गरी सात जना निर्देशक नियुक्त गर्ने ।
Ø अन्तरदेशीय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र हवाईमार्ग विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्ने ।
Ø यातायात गुरुयोजना बनाई सदस्य राष्ट्रहरुमा कार्यान्वयन गरिने ।
Ø यस क्षेत्रका जनताको इन्टरनेट र मोबाइल पहुँचका लागि सेवा सस्तो बनाउन एक कार्यसमूह बनाउने ।
Ø आतंकवाद र संगठित अपराध विरुद्धको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
Ø जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने ।
Ø बिमस्टेक भित्र ऊर्जा सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाउने ।
Ø साना तथा मध्यम खालका प्रविधिसंग सम्बन्धित उद्योगहरु स्थापनाका लागि एक आपसमा सहयोग गर्ने ।
Ø कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।
Ø जनता जनता बिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु-याउन संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने ।
Ø बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गर्ने ।