Thursday, May 27, 2021

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र जनताका अपेक्षा

नेपाल सरकारद्वारा जलस्रोत अन्तर्गतका सबै क्षेत्रगत विषयहरु समेटिने गरी एकीकृत जलस्रोत नीतिका रुपमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ सार्वजनिक गरिएको छ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको समूचित उपयोगका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु यसको लक्ष्य रहेको छ । यस नीतिले ७ वटा उद्देश्यहरु र ११ वटा रणनीति तथा त्यसअन्तर्गत विभिन्न नीति र कार्यनीतिहरु निर्धारण गरेको छ ।

विश्वमै अपार जलसम्पदाको दृष्टिकोणले दोस्रो उपल्लो खुड्किलोमा रहेको नेपालका लागि हालसम्म जलस्रोत अन्तर्गतका विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा भिन्ना भिन्नै नीति तथा रणनीतिहरु रहेका र कुनै समयमा त भिन्नाभिन्नै केन्द्रीय मन्त्रालयहरु समेत रहेको अवस्थाबाट एकीकृत अवस्थामा पुग्नु आफैंमा सकारात्मक कुरो हो । यद्यपि खानेपानी मन्त्रालय हाल पनि जलस्रोतको एकीकृत केन्द्रीय संरचनामा रहेको छैन । नेपालको समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार जलस्रोत बन्न सक्ने सम्भावना प्रचूर रहेकाले पनि यस क्षेत्रमा एकीकृत नीतिको खाँचो थियो र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक भएपछि एकीकृत नीतिको खाँचो पुरा भएको छ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति लागू भए पनि स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि विषय क्षेत्रमा निर्धारण गरिने नीति आफैंमा कुनै महत्व राख्दैन जबसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । यस मानेमा जलस्रोत नीति पनि तब सफल बन्नेछ जब यसले जनताको यसप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्नेछ । खानेपानी, विद्यूतीकरण, सिँचाई र जलस्रोत संरक्षणका क्षेत्रमा जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । यस अघि जनताका ती अपेक्षाहरु पुरा नहुनुमा यस क्षेत्रका छरपष्ट नीति र विकेन्द्रित संरचनाहरु कारक रहेका छन् भन्ने आम मान्यता रहेको थियो । तर पानीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकीकृत नीति बनिसके पछि भने जनताका अपेक्षा पुरा हुने आशा बढेको छ ।

पानी पृथ्वीमा जीवन बाँच्ने आधार हो । त्यसैले वेदहरुमा पानीलाई आपो देवता भनी भगवानको रुप दिइएको पाइन्छ ।  हिन्दु दर्शनका विभिन्न ग्रन्थहरुमा देवीका रुपमा नदीहरुको महिमागान गाइएको छ । प्राचीनकालदेखि नै पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुवै सभ्यतामा नदी नजिकमा बस्तीहरु बसाइँदै आइएकोबाट समेत मानव जीवनको लागि पानीसँगको निकटता कति आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । मानव जीवनमा नदीनालाहरुको यसप्रकारको अविच्छिन्न सम्बन्ध रहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने अव्यवस्थित भू-उपयोगको नीतिले नेपालको राजधानी सहर काठमाण्डौंमा यस्तो बस्ती बसाइदियो जसले बाग्मती लगायत अन्य नदीहरुको पानीको अवस्था हेर्न नसकिने बनाइदियो । लामो समयदेखि बाग्मतीमा सफाइको अभियान चलाइएको छ र त्यसबाट केही मात्रामा सुधार भए पनि पूर्णतया सफा गर्न सकिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा बग्ने यमुना नदीको हालात लगभग उस्तै छ । त्यहाँ नर्मदा बचाओ भन्ने अभियान नै चलेको थियो । पृथ्वीका दुई प्रमुख प्राकृतिक शक्तिहरु पानी र आगो जसलाई बालकृष्ण समले चीसो चुल्होको उपमान दिएका थिए सो बिग्रियो भने सपार्न नसकिने रहेछ । यो पाठ हामीलाई बाग्मतीले र हालको वायुप्रदूषणले सिकाएको छ ।

काठमाण्डौंमा बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी आइपुगेकोले गर्वित तुल्याए पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ र थप वृहद् आयोजनाहरु ल्याउनु आवश्यक रहेको छ । नेपालका अन्य ठाउँहरुमा समेत शुद्ध खानेपानीमा आम जनताको पहुँच भइसकेको छैन । पानीको उपयोगमा जातीय र वर्गीय भेदभावको आधारभूत रुप कायम रहेको छ । तसर्थ आम नेपाली जनताले फोहोर भएका नदीनालाहरु सफा गर्ने, विकास भइराखेका सहरहरुमा पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दिशातर्फ यो नीतिको तात्कालिक क्रियाशिलताको अपेक्षा गरेका छन् । त्यो पुरा हुन कति समय लाग्छ त्यो भने हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ । धेरै जिल्लामा जलविद्युतका आयोजना निर्माण मात्र भएका छैनन् । तिनै आयोजनाका  सिक्वेलहरु समेत धमाधम निर्माण भइराखेका छन् । तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने तिनै जिल्लाका जनता विद्युतको अभावमा अन्धकारमा बाँच्न बाध्य छन् । उदाहरणका लागि दार्चुला जिल्लालाई प्रस्तुत गरौं । चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको एक दशक हुने बेला भइसक्यो तर जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत पुग्न सकेको छैन । स्मरणीय कुरा के छ भने त्यसै चमेलिया नदीमा माथिल्लो र तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाहरु समेत सर्वेक्षणको क्रममा रहेका छन् । यसबाट प्राकृतिक स्रोतका प्राथमिक उपभोक्ता त्यहीँ वरपर बस्ने समुदाय हुनुपर्ने स्थानीयताको सिद्धान्तको उपेक्षा भएको छ । जनताले नयाँ जलस्रोत नीतिबाट त्यस उपेक्षाको क्षतिपुर्तिको अपेक्षा गरेका छन् ।

जलविद्युत निर्माणका आयोजनाहरुबाट क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेले नपाएको र त्यस्ता संरचना बनाउँदा ढल, निकास, बाटो निर्माण तथा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गरिदिने प्रतिबद्धता गरेका कतिपय आयोजनाहरुले त्यो नगरीदिएका कारण जनता वर्षेनी बाढी पहिरोबाट प्रताडित छन्, आवागमनमा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन् र लामो दुरीबाट बोकेर खानेपानी आपूर्ति गर्न बाध्य छन् । यस्ता समस्याहरु हल भएको अवस्थाबाट नै प्रस्तुत नीतिको सफलता मापन हुनेछ ।

अध्ययन र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जाने सुनिश्चित भयो भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि सपनाका डोकाहरुमा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पठाउँदैछन् । पश्चिम सेती,  पञ्चेश्वर र बुढीगण्डकी लगायतका आयोजनाहरुप्रति जनताका अपेक्षाहरु बाक्लिएर बसेका छन् । यस नीतिले जनताका सपनाका ती पत्रका पोकाहरु फुकाल्छ कि फुकाल्दैन । त्यसकै आधारमा जनताले नीति कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् ।

केही व्यक्तिहरुका लागि सरकारलाई हेर्ने आधार २/४ थान प्लास्टिक पोखरी र यत्ति नै आकाशे पोखरी भए हुन्छ तर आम जनतालाई अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त वृहत् सिँचाईका परियोजनाहरुको आवश्यकता छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा पानीका वैकल्पिक स्रोतहरुको खोजी आवश्यक छ । परम्परागत रुपमा ओरालो मात्रै बग्दै आएको पानीलाई उकालोमा बगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । जनताका यस प्रकारका आवश्यकताहरु पूर्ति हुन सकेको अवस्थामा मात्र प्रस्तुत नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो भनी भन्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता कानूनहरु निर्माण गर्न संघीय संसद र प्रदेश तथा स्थानीय व्यवस्थापिकाहरुले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । जलस्रोतको समूचित उपयोग, सम्बर्द्धन र विकासका लागि तथा यसका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि यसै नीतिमा रहेको अन्तर्तहका बिचको समन्वय सम्बन्धी रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहका बिच समन्वय, सम्पर्क र सहसम्बन्धका विषयमा जति प्रभावकारी सहकार्य हुन्छ त्यति नै जलश्रोत क्षेत्रमा जनताका अपेक्षा पुरा गर्न छिटो, छरितो र सहज हुन्छ ।

Friday, May 21, 2021

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुः परिचय र स्थिति

मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने गौरवपू‍र्ण आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । यी आयोजनाहरुमा रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्व र उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकता जस्ता विशेषताहरु रहन्छ्न् । यस्ता आयोजनाहरुको घोषणा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम गरिन्छ । 

नेपाल सरकारले पहिलो पटक आ.व. ०६८/६९ देखि विभिन्न दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको हो । दोश्रोपटक आ.व. ०७०/७१ मा 4 वटा, तेश्रोपटक ०७५/७६ मा एउटा ०७६/७७ मा एक र ०७७/७८ मा थप एक घोषणा भई हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ वटा रहेका छन् । जसमध्ये सडक तथा रेल सम्बन्धी सातवटा, सिँचाइ सम्बन्धी छवटा, जलविद्युत सम्बन्धी चारवटा, विमानस्थल सम्बन्धी तीनवटा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी दुईवटा र खानेपानी एवं चुरे संरक्षण सम्बन्धी एक/एकवटा आयोजना रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संक्षिप्त परिचय र वर्तमान स्थितिको बारेमा संक्षेपमा तल चर्चा गरिएको छ ।  

१. सिक्टा सिँचाइ आयोजना

बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दाँयातर्फ ३३,७६६ हेक्टर एवम् राप्ती पूर्व बाँयातर्फ ९,००० हेक्टर गरी कुल ४२,७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना आ.व. २०६१/०६२ मा शुरु गरिएकोमा आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत अनुमान रु. २५०२ करोड रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२. बबई सिँचाइ आयोजना

बर्दिया जिल्लाको करिव ३६,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आ.व. २०४५/४६ मा शुरु भएको हो । यो आयोजना आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कुल लागत अनुमान रु. १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यस आयोजनाका लागि सबै बजेट नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट विनियोजन भएको छ । यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

३. रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

कैलाली जिल्लाका साविकका ८ वटा गा.वि.स. (हालको जानकी गाउँपालिका) र टीकापुर नगरपालिका समेत गरी ३८,३०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो आयोजना आ.व. २०६७/६८ बाट सुरु भई संशोधित कार्यतालिका अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा कूल लागत रु. २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख लाग्ने अनुमान छ । यो कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ प्रणाली हो ।  यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

4. सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना

बाग्मती सिँचाइ योजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका क्षेत्रहरुमा समेत गरी १,२२,००० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र २८.62 मे.वा. विद्युत समेत उत्पादन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 2076/77 मा सुरु भई २०८०/81 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको कूल लागत रु. ४६१९.29 करोड रहेको छ ।  यो आयोजना आ.व. 20७६/७७ देखि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

५. महाकाली सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको छ । आ.व. 2063/64 बाट शुरु भएको यो आयोजनालाई 2077/78 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्न थालिएको हो । यसबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३,५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आ.व. 2083/84 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको कूल अनुमानित लागत रु. ३४ अर्ब रहेको छ ।

६. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४८ मे.वा. जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । बाह्रै महिनाको सिँचाइको उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३.१ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट ४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ । यो आयोजना आ.व. २०६८/६९ मा शुरु भएको हो र आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु. ३३ अर्ब १९ करोड लाग्ने अनुमान रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

७. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना

कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजना दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकामा अवस्थित छ । आ.व. २०६७/६८ देखि शुरु भएकोमा आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको संशोधित लागत रु. ४९ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान छ । यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

८. वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणबाट कूल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यो धादिङ्ग र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुन गइरहेको छ । आ.व. २०६९/७० मा सुरु भई आ.व. २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्यतालिका रहेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रु. २ खर्व ६० अर्व लाग्ने अनुमान रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

९. विद्युत प्रसारण आयोजना

नेपाल सरकारले २०७५ असोज ५ गते अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएका काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी-रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली-भरतपुर-बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । दमौली-भरतपुर-बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो र डीपीआर निर्माणका क्रममा रहेको १०४ मेगावाटको तल्लो सेती सहित उक्त क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत परियोजनाहरुको विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्ने र बुटवलसम्म पुर्‍याउने राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो  लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी-रातमाटे प्रसारण लाइन समेत राजधानी उपत्यकामा बढी बिजुली ल्याउन निर्माण हुने आयोजना हो । अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ  एमसीसी परियोजना संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन भने बाँकि रहेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत ७५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।  

१०. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना

कार्यान्वयन क्षेत्र डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङमा रहेको यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सन् २०१३ जुलाई सम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएकोमा हालसम्म नबुझाएको र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भई नसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । यो आयोजनाको सुरुवात आ.व. २०६७/६८ बाट भए पनि सम्पन्न हुने मिति यकीन हुन सकेको छैन । यसमा कूल लागत रु. २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।  यो आयोजना आ.व. 2068/69 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

११. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित मौजुदा गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग (१५०० मि.×३० मि.) लाई स्तरोन्नती गरी (३००० मि.×४५ मि.) को नयाँ धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्धार भवन लगायत सञ्चार तथा पथप्रर्दशक सामग्रीहरु जडान गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना सन् २०१५ मा शुरु भएको हो । यो सन् २०२०/२१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत रु. ३० अर्व ९१ करोड रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

१२. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको  छ । आ.व. २०६४/६५ देखि प्रारम्भिक कार्य शुरु गरी आ.व. २०७३/७४ देखि निर्माण कार्य गरिएको यो आयोजना सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको मितिबाट ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको कूल लागत अनुमान रु. २१६० करोड रहेको छ । यो आयोजना समेत आ.व. 20६८/६९ देखि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

१३. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारा

सुविधासम्पन्न तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य शुरु भएको छ । यो आयोजना आ.व. २०७१/७२ मा शुरु भई आ.व. ०८५/८६ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको कूल अनुमानित बजेट रु. १६५ अर्व रहेको छ । हाल पूर्व तयारीका कामहरु चालु रहेकाले मुख्य निर्माण कार्य शुरु भएको छैन । यो आयोजना आ.व. 20७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ ।

१४. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कूल ९४६ कि.मि. लामो रेल सञ्जाल निर्माण एवम् संचालनको लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै काठमाण्डौं-वीरगञ्ज रेलमार्ग र केरुङ्ग-काठमाण्डौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग समेत गरी ६ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजनाको कूल लागत हाल यकीन नभएको देखिन्छ । बर्दिबास-निजगढ खण्डको रेलमार्गको लागत रु. ७०६१ करोड रहेको छ । यो आ.व. २०६६/६७ देखि शुरु भएको हो र सम्पन्न हुने मिति यकीन हुन सकेको छैन । यसलाई आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिदै आएको छ ।

१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना अनुसार योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमहरुको माध्यमद्वारा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्या-पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो गुरुयोजना आ.व. २०५७/५८ मा सुरु भएको हो र आ.व. 2070/71 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो । यो आयोजना आ.व. 2078/79 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु. १ अर्व २७ करोड रहेको छ ।

१६. लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष

लुम्विनी गुरुयोजना अनुसार भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य यस कोषले राखेको छ । वि.सं. २०६९/७० देखि नै यसको गुरुयोजनाको काम शुरु भएको हो र यसलाई आ.व. २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो । यस आयोजनालाई आ.व. २०७८/७9 सम्म सक्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु. ६ अर्व १० करोड रहेको छ ।

१७. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग

नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै मध्यपहाडका वस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित पूर्वमा पाँचथरको चियो भन्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म कूल संशोधित लम्बाइ १८७९ कि.मि. रहेको यस लोकमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई यातायात संजालमा जोडी आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले मध्य पहाडका २६ जिल्लालाई जोड्ने छ । यो आयोजना आ.व. २०६४/६५ देखि सुरु भएको र आ.व. २०७३/७४ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार आ.व. २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको कुल बजेट रु. १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

१८. हुलाकी लोकमार्ग

नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका वस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यस हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कंचनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू-भागलाई जोड्ने छ । यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान करिव ६५ अर्ब २० करोड रहेको छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट यसमा लागत व्यहोरिने छ । यो आयोजना आ.व. २०६६/६7 मा शुरु भई आ.व. २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार आ.व. २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको अन्त्यमा कूल १७९२.42 कि.मि. कालोपत्रे सडक र २१९ वटा पूलहरुको निर्माण हुने अनुमान छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

१9. उत्तर-दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग

यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगवनीदेखि तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर र खाँदबारी हुँदै उत्तरी सीमाना किमाथाङ्कासम्मको दुरी जोड्न १६२ कि.मि. सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त १६२ कि.मि. सडकमध्ये ५० कि.मि. मा यातायात संचालन भएको छ । यस वाहेक ७७ कि.मि. सडक ग्राभेल भैसकेको छ । आ.व.२०६५/६६ मा शुरु भई २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान भएपनि पुनः म्याद थप गरी आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रु. १६२० करोड रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२०. उत्तर-दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग

यस आयोजनाले नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, वागलुङको मालढुङ्गा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङ्गको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना कोरला नाकासम्म सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कूल लम्बाई ४४५ कि.मि. रहेको यो आयोजना आ.व.२०६५/६६ मा शुरु भई आ.व. २०७६/७७ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा संशोधित कार्यतालिका बमोजिम म्याद थप गरी गैंडाकोट-रिडी-मालढुङ्गा खण्ड आ.व. २०८०/८१ सम्ममा र बेनी-जोमसोम-कोरला खण्ड आ.व. 2079/80 सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा कूल लागत रु. २६ अर्ब ८० करोड लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२१. उत्तर-दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग

यस आयोजनामार्फत खुलालु-सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ कि.मि. र हिल्सा-सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा ८८ कि.मि. सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना आ.व. २०६५/६६ देखि शुरु भई आ.व. २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधन गरी आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु. ४१० करोड रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको हो ।

२२. काठमाण्डौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग

बारा जिल्लाको निजगढदेखि तराईका जिल्ला हुँदै राजधानी काठमाण्डौंसम्म चार लेनमा निर्माण हुने छोटो दुरीको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको कूल लम्वाई ७६ कि.मि. रहेको छ । यस मार्गको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ मानिएको छ । यसमा ३ वटा सुरुङ मार्ग र ८७ वटा पुल रहनेछन् । हाल नेपाल सरकारको निर्णयबाट आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत भई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यान्वयन भईरहेको छ । नेपाली सेनाबाट उक्त आयोजना आ.व. २०७४/७५ देखि शुरु भई २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको छ । यस आयोजनाको संशोधित कुल लागत रु. २१३ अर्ब ९५ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो ।

२३. मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मेलम्ची र मण्डन उपत्यका मुहान क्षेत्र रहेको यस आयोजनाले काठमाण्डौ उपत्यकाका करिव ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २६ कि.मि. सुरुङ्गमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोश्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के नदीबाट थप दैनिक 17/17 करोड लिटर गरी जम्मा ५१ करोड लिटर खानेपानी काठमाण्डौंमा आपुर्ति गराउने लक्ष्य यस आयोजनाको रहेको छ । पहिलो चरण आ.व. २०५५/५६ मा शुरु भई आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न हुँदै छ । दोश्रो चरण आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस आयोजनाको शुरु लागत १७४३.74 करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान रु. ३१३६.१४ करोड लागत अनुमान रहेको छ । यो आयोजना आ.व. 20६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२४. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आ.व. २०६६/६७ बाट शुरु भई सालबसाली कार्यक्रमको रुपमा रहँदै आएको भएता पनि आ.व. २०७०/७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भई उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा संचालन हुँदै आएको छ । चुरे र भित्री मधेसका ३७ जिल्लाहरुमा यो आयोजना लागू भएको छ । चुरे तराई मधेशको संरक्षणको लागि २० वर्षे गुरुयोजना नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ जेठमा स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्यान्वयन भईरहेको यो कार्यक्रम आ.व. २०९३/९४ सम्म सालबसाली कार्यक्रमको रुपमा रहनेछ । यस आयोजनाको शुरु लागत रु. १२४.६४ करोड रहेकोमा संशोधित लागत रु. १०२२ करोड रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको आ.व. २०७६/७७ सम्मको समष्टीगत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सि.नं.

आयोजनाको नाम

आ.व. २०७६/७७ सम्मको कूल खर्च (रु. करोडमा)

समष्टिगत भौतिक प्रगति (प्रतिशतमा)

समष्टिगत वित्तीय प्रगति (प्रतिशतमा)

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

१६६९

६३

६६.७०

बबई सिँचाइ आयोजना

८४९

५२.१२

४४.७७

रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना

१५९

४८

४७.७

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना

२४.८३

०.५

०.६

महाकाली सिँचाइ आयोजना

३८१

३९

१०.४

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

११६३

४०

३५

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना

५०३४

९९.७३

९८.७

बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजना

४२०२

१०

१३

विद्युत प्रसारण आयोजना

-

-

-

१०

पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना

-

-

-

११

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

२३०१

९१

६३

१२

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

११२९

६२

४७

१३

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा

६१

१०

१४

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

३९९१

८६

५६

१५

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

१३८५

८५

७२

१६

पुष्पलाल (मध्य-पहाडी) लोकमार्ग

४६४६

४८.९४

४५.४५

१७

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना

१९४५

२४.५

२७.५४

१८

हुलाकी लोकमार्ग

३५४६

५५.०

५४.३

१९

उत्तर दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग

३२०

२१.५

१९.७५

२०

उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग

७३८

गैंडाकोट राम्दी मालढुङ्गा २१.५ बेनी जोमसोम कोरला ५६.०

गैंडाकोट राम्दी मालढुङ्गा १८.१५ बेनी जोमसोम कोरला ५५.१४

२१

उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग

९०

२२.४

२१.९५

२२

काठमाण्डौ तराई/मधेस द्रुतमार्ग

१६७६

११.११

९.९२

२३

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

२९४५.४६

९७

९१.९९

२४

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

९२१

९१.६१

९०.१२

सन्दर्भ सामग्रीसूचीः

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संक्षिप्त परिचय तथा आ.व. २०७६/७७ सम्मको प्रगति. २०७७. राष्ट्रिय योजना आयोग. सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संक्षिप्त परिचय तथा आ.व. २०७४/७५ सम्मको प्रगति. २०७५. राष्ट्रिय योजना आयोग. सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।

https://www.arunsandesh.com/others/feature/120


निजामती सेवाप्रतिको जनअपेक्षा

निजामती सेवाप्रति जनताको अपेक्षाको कुरो गर्दा म विशुद्द जनता र राष्ट्रसेवकलाई मात्रै जोडेर हेर्दिन । त्यतिलाई मात्र जोडेर हेरियो भने त्यसले ...