वैदेशिक व्यापारका क्रममा मुलुकको निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य बढी हुने अवस्थालाई व्यापार घाटा भनिन्छ । अहिलेको यूग विश्वव्यापीकरणको यूग हो । यस यूगमा विश्व बजारबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन । विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिनका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग व्यापार गर्नु पर्ने हुन्छ । यस क्रममा वस्तु, सेवा र प्रविधि आयात तथा निर्यात गर्नु पर्ने हुन्छ । यिनीहरुको उत्पादन बढी गरेर बढीभन्दा बढी निर्यात गर्ने मुलुकहरुको व्यापार बचत हुन्छ र उनीहरु नाफामा रहन्छन् । वस्तु, सेवा र प्रविधिको उत्पादन कम भएका मुलुकहरु यिनीहरुको आयातमा निर्भर रहन्छन् । निर्यातका तुलनामा आयात बढी हुने भएकाले उनीहरुको व्यापार ऋणात्मक हुन्छ र उनीहरु घाटामा रहन्छन् ।
नेपालको वैदेशिक
व्यापार वस्तु व्यापारमा सीमित छ । सेवा र प्रविधिको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । पछिल्लो
चार दशकभन्दा बढी समयदेखिको व्यापार प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालमा वस्तुको
निर्यातका तुलनामा आयात अत्यधिक बढेको छ । फलतः नेपालको व्यापार घाटामा रहेको छ ।
व्यापार घाटा स्थिर नभएर निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमशक्ति पठाउने
कार्य बढेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले गर्दा व्यापार
घाटा हुँदा पनि भुक्तानी असन्तुलित भइसकेको छैन र शोधनान्तर स्थिति बचतमै रहेको छ
। तर कुनै दिन वैदेशिक रोजगारीमा कुनै आकस्मिक अवरोध आइदिँदा मुलुक आर्थिक संकटमा
पर्ने खतरा रहेको छ । त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा नेपालका लागि ठुलो चिन्ताको
विषयका रुपमा रहेको छ ।
व्यापार
घाटाको वर्तमान अवस्था
प्राचीनकालदेखि
नै नेपालबाट सीमापार व्यापार हुँदै आएको हो । प्राचीन कालमा उत्तरतर्फ तिब्बत र चीनमा
तथा दक्षिणतर्फ भारतमा नेपालबाट वस्तुहरु निर्यात गरिन्थ्यो । निर्यात हुने मुख्य
वस्तुहरुमा ऊन र यसबाट बनेका वस्तुहरु, चमर, कस्तुरी, फलाम तथा तामाका भाँडाकुँडा,
जडीबुटी, नेपाली कागज आदि प्रमुख थिए । पाटलीपुत्रको दरबारमा नेपाली ऊनी कम्बलको
माग थियो भन्ने कुरो कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । मल्लकालमा
तिब्बतका लागि टक छाप्ने काम समेत नेपालबाट हुन्थ्यो । तिब्बतसँगको व्यापारलाई
बढावा दिनका लागि विभिन्न कोठीहरु समेत स्थापना गरिएका थिए । तत्कालीन समयमा नेपाली
कालीगढहरुले देशबाहिर काम गर्ने गर्दथे । यस सन्दर्भमा अरनिकोले भोट र चीनमा पाएको
प्रसिद्धि उल्लेखनीय छ । त्यतिबेला भारतबाट वस्तु आयात गरी तिब्बत निकासी गरेर भन्सार
समेत संकलन गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई हेर्दा शाहकालीन समयमा
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइएको थियो । तत्कालीन व्यापार नीतिले
मालसामान निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा समेत जोड दिएको थियो ।
२००७ सालको
राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको आ. व. २०२८/२९ सम्म नेपालको व्यापार नाफामा रहेको
देखिन्छ । तत्कालीन समयमा नेपालबाट चामल समेत निर्यात गरिन्थ्यो । चामलका अतिरिक्त
जुट, छाला, अलैंची, गलैंचा, हस्तकलाका सामानहरु निर्यात हुन्थे । अहिले मुलुकले
मासिक करिब २ अर्बको चामल आयात गरीराखेको छ । तत्कालीन समयमा वैदेशिक व्यापार
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरुसँग हुन्थ्यो । अहिले आएर वैदेशिक
व्यापारको दुईतिहाइ हिस्सा भारतमा निर्भर रहेको छ ।
२०३० को दशकदेखि नेपालको
व्यापार ऋणात्मक हुँदै गएको तथ्याङ्क पाइन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थ
नीति अवलम्बन गरे पश्चात यसमा द्रूत गतिमा वृद्धि भएको छ । यसै बेलादेखि नेपालमा
विभिन्न कलकारखानाहरुलाई निजीकरण गरियो । विस्तारै ती कलकारखानाहरु व्यवस्थापनको
असक्षमता र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण धराशायी भए । तुलनात्मक रुपमा उत्पादन
वृद्धि हुन सकेन र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । नेपालले
सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता हासिल गर्यो । अहिलेको समयसम्म
आइपुग्दा वाणिज्यलाई प्रश्रय दिने विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि र
सम्झौताहरु गरेको छ । यस्ता सम्झौताहरुमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरु, बिप्पा
सम्झौताहरु, पारवहन सम्झौताहरु, सार्क क्षेत्रमा साप्टा सम्झौता र भारतलगायतसँग
दोहोरो करमुक्ति सम्झौताहरु उल्लेखनीय छन् । तर न्यून उत्पादन र तुलनात्मक लाभका
वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अभाव, भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक अवस्था लगायतका
विभिन्न कारणहरुले गर्दा यी सम्झौताहरुबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । उल्टो घाटा
ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भन्सार विभागको
तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्बको कूल व्यापार
गरेको छ । जसमा १५ खर्ब ३९ अर्बको सामान आयात भएको छ भने १ खर्ब ४१ अर्बको सामान
निर्यात भएको छ । आयात र निर्यातको अन्तरलाई हेर्दा यो बर्ष नेपालको कूल व्यापार
घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रहेको छ । अघिल्लो दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आ. व.
२०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब र आ. व. २०७६/७७ मा ११ खर्ब रहन गएको
देखिन्छ । आ. व. २०७६/७७ मा कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएकाले
व्यापार मन्द भई व्यापार घाटा केही घटेको देखिए पनि आ.व. २०७७/७८ मा पछिल्लो
वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्ला
वर्षहरुमा नेपालको वार्षिक निर्यातमा केही बढोत्तरी भई १ खर्बभन्दा माथि पुगे पनि त्यसका
तुलनामा आयातमा अत्यधिक वृद्धि भई व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
व्यापार
घाटाका असरहरु
मुलुकको व्यापार
घाटा हुँदा मुलुकलाई लाभ हुँदैन । उल्टो व्यापार घाटाबाट पार पाउन आयका वैकल्पिक
श्रोतमा भर पर्नुपर्छ । जस्तो विप्रेषण आय, विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त हुने
आम्दानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आदि । व्यापार घाटा हुँदा मुलुकको नगद धनराशी
बाहिर जान्छ । यसबाट मुलुकमा पुँजीको अभाव हुनजान्छ र कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप
गर्न सम्भव हुँदैन । देशभित्र भइरहेको रोजगारी गुम्छ । सरकारको बजेट व्यापार
सन्तुलनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
व्यापार घाटाको
अर्को असर सरकारी आम्दानीमा पर्छ । नेपालको सार्वजनिक आम्दानीलाई आयातमा आधारित कर
राजस्वले थामेको छ । जसको हिस्सा कर राजस्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । व्यापार
घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ । केही गरी
निर्यार्त प्रवर्द्धन गर्न सकिएन भने पनि आयात प्रतिस्थापन त गर्नै पर्दछ । यसबाट
सरकारलाई आयातमा आधारित कर प्राप्त हुँदैन र सरकारको आम्दानी नै न्यून हुन्छ ।
न्यून आम्दानीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न तथा राज्यका लोककल्याणकारी
कार्यहरु गर्न समेत श्रोत नपुग हुन्छ । अतः यी कार्यहरुमा कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ
।
हाम्रो मुलुकमा
विप्रेषण आप्रवाह बढेका कारण व्यापार घाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेको छैन
भनी भन्ने गरिन्छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने विप्रेषण आप्रवाह भनेको
सार्वजनिक आम्दानी हैन । जबसम्म यसलाई उत्पादनशील कार्यमा खर्च गराउन सकिदैन
तबसम्म यसबाट सरकारलाई दिगो रुपमा राजस्व समेत प्राप्त हुन सक्दैन । विप्रषेणका
कारण मुलुकमा बढेको खर्चयोग्य आयले उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । उपभोगवादी संस्कृतिले आयात बढाउँछ । राज्यले पनि आयातमा आधारित राजस्व संकलनको माध्यमका
रुपमा नै विप्रेषणलाई लिएको देखिन्छ र यसबाट व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । यथार्थमा विप्रेषण
आम्दानी समेत मुलुकभित्र रहन सकीराखेको छैन ।
अहिलेको यूग विश्वव्यापीकरणको
यूग हो । व्यापार बचत गराउने अथवा घाटा गराउने सन्दर्भमा यो अवसर र चुनौति दुबै हो
। वस्तु, सेवा र प्रविधिको अधिकतम उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्न सक्ने
मुलुकहरुलाई यसले बजार उपलब्ध गराउँछ । यस्तो उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुकहरुलाई यसले
औद्योगिक तथा विकसित मुलुकका उत्पादनको उपभोक्ता बनाईदिन्छ । त्यसैले विश्वव्यापीकरणलाई
सानो उत्पादन भएका राष्ट्रहरुलाई ठुलो अर्थतन्त्र भएका तथा विकसित राष्ट्रहरुले
आफूमा निर्भर बनाउन अगाडि ल्याएको अस्त्र पनि भनिन्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा
गर्न सक्ने वस्तु, सेवा र प्रविधि निर्यात गर्न नसकी राखेको अवस्थाका कारण
विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले समेत लाभ लिन सकेको छैन । यस्तै अवस्था रहीरहँदा नेपालका
लागि पनि विश्वव्यापीकरण अभिशाप बन्न जान्छ र व्यापार घाटा चुलिँदै जान्छ ।
व्यापार
घाटा हुनुका कारणहरु
वि.सं. २०२८/२९ सम्म नेपालको व्यापार
नाफामा रहेको थियो । यस पछिका वर्षहरुमा क्रमशः निर्यातका तुलनामा आयात वृद्धि
हुँदै गयो । व्यापार घाटा हुनुको मुख्य कारण यही वृद्धि भएको आयात नै हो । आयात
बढ्नुको कारणहरुमा जनसंख्या वृद्धि हुनु, वस्तुको माग बढ्नु, उत्पादन न्यून हुनु, विप्रेषणका
कारण खर्चयोग्य आय बढ्नु र उपभोग बढ्नु रहेका छन् । पछिल्लो चार दशकमा माग र
उपभोगका तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका कारण आयातमा भर पर्नुपर्ने
अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । आयात हुने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र
इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्रीहरु प्रमुख रहेका छन् । यी सबै वस्तुहरु आधारभूत
आवश्यकताका वस्तु नभएर विलासिताका सामानहरु भएकाले उपभोगवादी संस्कृतिका कारण आयात
वृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
व्यापार घाटा हुनुको अर्को प्रमुख कारण
आन्तरिक उत्पादनमा कमी रहनु हो । अहिले नेपालमा वार्षिक रुपमा करिब १.५ खर्बको
कृषिजन्य खाद्यवस्तु र सामग्री आयात गरिन्छ । यो तथ्याङ्कले कृषिप्रधान देश भएर कृषिजन्य
उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु त परको कुरो कृषिमा आत्मनिर्भर
सम्म हुन नसकिएको यथार्थलाई उदाङ्गो पारेको छ । कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्नुका मुख्य
कारणहरुमा सिँचाइको अभाव हुनु, वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अभाव हुनु तथा जग्गा
क्षयीकरण हुनु र उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ्नु रहेका छन् । कृषिमा संलग्न हुनुपर्ने
जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण समेत खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहन गएको छ ।
पछिल्लो तीन दशक यताको समयमा औद्योगिक वातावरण समेत सुमधुर हुन नसकेका कारण
औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । न तयारी वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिएको छ न
कच्चापदार्थकै उत्पादन बढाउन सकिएको छ । देशबाहिर निर्यात गर्न सक्ने गरी उत्पादन
बढाउनु पर्नेमा देशभित्रै खपत गर्न सकिने स्तरसम्म समेत उत्पादन हुन नसक्नु
विडम्बनापूर्ण छ । विप्रेषणलाई राज्यले गर्वका रूपमा लिने गरेकाले देशभित्र उपलब्ध
श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्न नसकिएको कारण
उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्यमशीलता
विकास गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली नभएका कारण व्यावशायिक संस्कृतिको समेत विकास
हुन सकेको छैन । कामलाई सम्मान गर्ने परिपाटी नभएका कारण उत्पादनशील काममा सहभागी
हुनुको साटो स्वदेश तथा विदेशमा जहाँसुकै जागिर गर्न लालायित हुने प्रवृत्ति रहेको
छ ।
नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुको अर्को
महत्वपूर्ण कारण निर्यात प्रवर्द्धन नहुनु हो । निर्यात वृद्धि हुन नसक्नुका पछाडि उच्च उत्पादन
लागत, वस्तु पहिचानमा समस्या, निर्यात-आयात बिचको अन्तर र कमजोर आर्थिक कुटनीति
जस्ता विषयहरु जिम्मेवार रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण वस्तु
उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न तथा उत्पादित वस्तुलाई गन्तव्य
बजारसम्म पुर्याउँदा थप लागत लाग्ने गरेको छ । यसकारण समुद्र तटीय क्षेत्रका
उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । नेपालमा श्रमिकको
ज्याला न्यून भए पनि उत्पादकत्व कम भएका कारण एकाइ लागत बढ्न जाने भएकाले बढी
उत्पादकत्व भएका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । विद्यमान औद्योगिक
तथा वाणिज्य नीतिहरूले उत्पादन गर्न निर्दिष्ट गरेका तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू
साँच्चै तुलनात्मक लाभका छन् कि छैनन्, ती वस्तुहरू यथेष्ट उत्पादन भएमा तिनीहरूका
लागि उल्लेख्य बजार उपलब्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा समेत कुनै अध्ययन भएको
पाइँदैन । नेपालले कृषिजन्य वस्तु, तयारी पोसाक, कार्पेट
र फलामका सामानहरु जस्ता सामान्य र कम मूल्यका वस्तुहरू निर्यात गर्दै आएको छ भने पेट्रोलियम
पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, सवारी साधन जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका
(कम्प्लेक्स गुड्स) र उच्च मूल्य एवं प्रविधियूक्त वस्तुहरूको आयात गरीराखेको छ ।
यसबाट निर्यात र आयातका बीचमा ठूलो अन्तर कायम हुन गएको छ । वर्तमान समय
विश्वव्यापीकरणको समय भएकाले विश्वव्यापी रुपमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा
बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय समन्वय र सहकार्यका लागि आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण
भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण निर्यात
व्यापार सुदृढ हुन सकेको छैन । नेपालबाट बाहिर जाने वस्तुहरुले विभिन्न झण्झटहरु
ब्यहोर्नु पर्ने, वस्तुहरु अस्वीकार गरिने लगायतका कुराहरु बेला बेलामा सुनिने
गरेका छन् । विकसित राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरु वैदेशिक भ्रमणमा रहँदा महत्वपूर्ण
व्यापार सम्झौता हुने गरेका छन् । तर नेपालको प्रधानमन्त्रीहरुले छिमेकी
राष्ट्रहरु भ्रमणका समयमा समेत निर्यात व्यापार सहजीकरणका लागि गम्भीरतापूर्वक
विषय उठान गर्न सकेको पाइँदैन । यी कारणहरुले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार
प्रवर्द्धन हुन नसकी व्यापार घाटा बहन गरी राख्नुपरेको छ ।
व्यापार
घाटा न्यूनीकरणका उपायहरु
व्यापार घाटा
न्यूनीकरणका लागि पहिलो र मुख्य उपाय भनेको वस्तुको उत्पादन बढाउनु नै हो । वाणिज्य
तथा औद्योगिक नीतिहरूमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु निर्दिष्ट गरिएका छन् । तीमध्ये
उपयुक्त वस्तुहरुको उत्पादन बढाउने र सुरुमा मुलुकलाई तिनमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि
क्रमशः निर्यात गर्दै जाने गर्नु पर्दछ । उत्पादन बढाउनु पर्ने वस्तुहरुमा
कृषिजन्य उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । कम्तिमा धान, मकै, गहुँ,
तेल लगायतका खाद्य वस्तुहरु, पशुजन्य खाद्यपदार्थहरु र बीउविजनको उत्पादन नगरी
व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । दोश्रोमा नेपालले निर्यात गर्ने कच्चा
पदार्थहरुलाई मुलुकभित्रै अन्तिम रुप दिनु पर्छ । जस्तो अलैंची, चिया, अदुवा, छाला
जस्ता वस्तुहरुलाई प्रशोधन गर्ने र तिनबाट तयारी वस्तु बनाई निर्यात गर्ने व्यवस्था
मिलाउनु पर्छ । यसबाट मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन जान्छ र वैदेशिक
रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई समेत देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तेश्रोमा
भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने सहायक
वस्तुहरु उत्पादन गरी निर्यात गर्नमा जोड दिनु पर्दछ । चौथोमा उत्पादनमूलक र
निकासीजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न
ढिला गर्नुहुँदैन । पाँचौ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण
कुरो उत्पादनको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ । नेपाली चिया, अलैंची, पश्मिना,
गलैंचा आदिका रुपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । यसबाट सामानको मूल्य वृद्धि हुन्छ र
निर्यात बढाउन तथा आयात घटाउन सहयोग पुग्दछ ।
व्यापार घाटा
न्यूनीकरण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । आयातलाई
व्यवस्थापन गर्दा तीन वटा काम गर्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापन, आयात निरुत्साहन र
आयात प्रवर्द्धन । जुन वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र तुलनात्मक रुपमा
लाभप्रद छन् । तिनको उत्पादन वृद्धि गरी उपभोग र निर्यातमार्फत आयातलाई
प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यो कुरो माथिको अनुच्छेदमा समेत आइसकेको छ । दोश्रोमा
आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा नपर्ने तर खर्चयोग्य आम्दानी बढेका कारण विलासिताका
वस्तुका रुपमा आयात भईराखेका कतिपय वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ ।
यसका लागि त्यस्ता कतिपय वस्तुहरुमा पूर्णतया आयात प्रतिबन्ध लगाउने र कतिपय
वस्तुहरुमा कर तथा महसुल उच्च राख्ने गर्नुपर्दछ । तेश्रो उपाय अन्तर्गत
अत्यावश्यकीय वस्तुमा पर्ने तर देशभित्र उत्पादन गर्दा लागत उच्च हुने वस्तुहरुको
आयातलाई छोटो समयका लागि निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता वस्तुको लागि
कच्चापदार्थ देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने रहेछ भने केही समयका लागि प्रविधि र दक्ष
जनशक्ति भित्र्याएर उच्च लागतमै भए पनि उत्पादन गर्दै लानु पर्दछ । दीर्घकालीन
रुपमा स्वदेशकै जनशक्तिले प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गरीसकेको र वस्तुको उत्पादकत्व
वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा ती वस्तुको लागत पनि क्रमशः न्यून हुँदै जानेछ ।
व्यापार घाटा
न्यूनीकरणका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु अत्यावश्यक
भइसकेको छ । यस अन्तर्गत भुपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकारअनुरुप बन्दरगाह
प्रयोग तथा पारवहनमा सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकसँग सबल
र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै कुनै एक देशसँगको व्यापार निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै
व्यापार विविधीकरण गरिनुपर्दछ ।
व्यापार घाटा
न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात
हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थहरु पर्दछन् । त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालका
नदीनालाहरुबाट निकालिने विद्युत भरपर्दो स्रोत हुनसक्छ । तसर्थ बढीभन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गरी विद्युतमा आधारित यातायात, भान्सा र
उद्योगतर्फ लाग्नुपर्छ । उपभोगबाट बचत हुने बिजुली छिमेकी
मुलुकहरुमा क्रमशः निर्यात गर्दै लानुपर्दछ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी
पार्नुपर्छ । यसबाट निजी सवारीसाधन आयातमा कमी आउन सक्दछ । गुणस्तरीय र छोटो समयमा
पार गर्न सकिने सडक तथा राजमार्ग निर्माणले पारवहन लागत घटाउनमा मदत गर्दछन् । वातावरणमा
असर नपर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु र वनपैदावारको निर्यात
मार्फत समेत व्यापार बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका
रुपमा रहेको पर्यटन व्यवशाय प्रवर्द्धन गरी सेवा व्यापार बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रा
आर्जनको यो एक महत्वपूर्ण विकल्प भएकाले यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउ
पुग्दछ ।
व्यापार घाटा
न्यूनीकरणका लागि सरकार
र आमनागरीकले स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ
। विप्रेषण रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, उत्पादनशीलतामा आधारित संस्कृतिको
विकास गर्न, कामको सम्मान गर्न र उपभोगवादी संस्कृतिलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै काममा लगाई तुलनात्मक लाभका
वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरी सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनको नीति
अनुरुप स्रोत र साधन, राज्यका संयन्त्रहरु र आम नागरिकलाई समेत परिचालन गर्न
लागीपर्ने हो भने व्यापार घाटाबाट पार पाउन मुश्किल हुँदैन । यसका लागि सरकारले यो
विषयलाई संवेदनशीलताका साथ प्राथमिकतामा भने राख्नुपर्ने हुन्छ ।