राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र जनताका अपेक्षा

नेपाल सरकारद्वारा जलस्रोत अन्तर्गतका सबै क्षेत्रगत विषयहरु समेटिने गरी एकीकृत जलस्रोत नीतिका रुपमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ सार्वजनिक गरिएको छ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको समूचित उपयोगका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु यसको लक्ष्य रहेको छ । यस नीतिले ७ वटा उद्देश्यहरु र ११ वटा रणनीति तथा त्यसअन्तर्गत विभिन्न नीति र कार्यनीतिहरु निर्धारण गरेको छ ।

विश्वमै अपार जलसम्पदाको दृष्टिकोणले दोस्रो उपल्लो खुड्किलोमा रहेको नेपालका लागि हालसम्म जलस्रोत अन्तर्गतका विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा भिन्ना भिन्नै नीति तथा रणनीतिहरु रहेका र कुनै समयमा त भिन्नाभिन्नै केन्द्रीय मन्त्रालयहरु समेत रहेको अवस्थाबाट एकीकृत अवस्थामा पुग्नु आफैंमा सकारात्मक कुरो हो । यद्यपि खानेपानी मन्त्रालय हाल पनि जलस्रोतको एकीकृत केन्द्रीय संरचनामा रहेको छैन । नेपालको समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार जलस्रोत बन्न सक्ने सम्भावना प्रचूर रहेकाले पनि यस क्षेत्रमा एकीकृत नीतिको खाँचो थियो र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक भएपछि एकीकृत नीतिको खाँचो पुरा भएको छ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति लागू भए पनि स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि विषय क्षेत्रमा निर्धारण गरिने नीति आफैंमा कुनै महत्व राख्दैन जबसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । यस मानेमा जलस्रोत नीति पनि तब सफल बन्नेछ जब यसले जनताको यसप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्नेछ । खानेपानी, विद्यूतीकरण, सिँचाई र जलस्रोत संरक्षणका क्षेत्रमा जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । यस अघि जनताका ती अपेक्षाहरु पुरा नहुनुमा यस क्षेत्रका छरपष्ट नीति र विकेन्द्रित संरचनाहरु कारक रहेका छन् भन्ने आम मान्यता रहेको थियो । तर पानीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकीकृत नीति बनिसके पछि भने जनताका अपेक्षा पुरा हुने आशा बढेको छ ।

पानी पृथ्वीमा जीवन बाँच्ने आधार हो । त्यसैले वेदहरुमा पानीलाई आपो देवता भनी भगवानको रुप दिइएको पाइन्छ ।  हिन्दु दर्शनका विभिन्न ग्रन्थहरुमा देवीका रुपमा नदीहरुको महिमागान गाइएको छ । प्राचीनकालदेखि नै पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुवै सभ्यतामा नदी नजिकमा बस्तीहरु बसाइँदै आइएकोबाट समेत मानव जीवनको लागि पानीसँगको निकटता कति आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । मानव जीवनमा नदीनालाहरुको यसप्रकारको अविच्छिन्न सम्बन्ध रहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने अव्यवस्थित भू-उपयोगको नीतिले नेपालको राजधानी सहर काठमाण्डौंमा यस्तो बस्ती बसाइदियो जसले बाग्मती लगायत अन्य नदीहरुको पानीको अवस्था हेर्न नसकिने बनाइदियो । लामो समयदेखि बाग्मतीमा सफाइको अभियान चलाइएको छ र त्यसबाट केही मात्रामा सुधार भए पनि पूर्णतया सफा गर्न सकिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा बग्ने यमुना नदीको हालात लगभग उस्तै छ । त्यहाँ नर्मदा बचाओ भन्ने अभियान नै चलेको थियो । पृथ्वीका दुई प्रमुख प्राकृतिक शक्तिहरु पानी र आगो जसलाई बालकृष्ण समले चीसो चुल्होको उपमान दिएका थिए सो बिग्रियो भने सपार्न नसकिने रहेछ । यो पाठ हामीलाई बाग्मतीले र हालको वायुप्रदूषणले सिकाएको छ ।

काठमाण्डौंमा बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी आइपुगेकोले गर्वित तुल्याए पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ र थप वृहद् आयोजनाहरु ल्याउनु आवश्यक रहेको छ । नेपालका अन्य ठाउँहरुमा समेत शुद्ध खानेपानीमा आम जनताको पहुँच भइसकेको छैन । पानीको उपयोगमा जातीय र वर्गीय भेदभावको आधारभूत रुप कायम रहेको छ । तसर्थ आम नेपाली जनताले फोहोर भएका नदीनालाहरु सफा गर्ने, विकास भइराखेका सहरहरुमा पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दिशातर्फ यो नीतिको तात्कालिक क्रियाशिलताको अपेक्षा गरेका छन् । त्यो पुरा हुन कति समय लाग्छ त्यो भने हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ । धेरै जिल्लामा जलविद्युतका आयोजना निर्माण मात्र भएका छैनन् । तिनै आयोजनाका  सिक्वेलहरु समेत धमाधम निर्माण भइराखेका छन् । तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने तिनै जिल्लाका जनता विद्युतको अभावमा अन्धकारमा बाँच्न बाध्य छन् । उदाहरणका लागि दार्चुला जिल्लालाई प्रस्तुत गरौं । चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको एक दशक हुने बेला भइसक्यो तर जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत पुग्न सकेको छैन । स्मरणीय कुरा के छ भने त्यसै चमेलिया नदीमा माथिल्लो र तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाहरु समेत सर्वेक्षणको क्रममा रहेका छन् । यसबाट प्राकृतिक स्रोतका प्राथमिक उपभोक्ता त्यहीँ वरपर बस्ने समुदाय हुनुपर्ने स्थानीयताको सिद्धान्तको उपेक्षा भएको छ । जनताले नयाँ जलस्रोत नीतिबाट त्यस उपेक्षाको क्षतिपुर्तिको अपेक्षा गरेका छन् ।

जलविद्युत निर्माणका आयोजनाहरुबाट क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेले नपाएको र त्यस्ता संरचना बनाउँदा ढल, निकास, बाटो निर्माण तथा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गरिदिने प्रतिबद्धता गरेका कतिपय आयोजनाहरुले त्यो नगरीदिएका कारण जनता वर्षेनी बाढी पहिरोबाट प्रताडित छन्, आवागमनमा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन् र लामो दुरीबाट बोकेर खानेपानी आपूर्ति गर्न बाध्य छन् । यस्ता समस्याहरु हल भएको अवस्थाबाट नै प्रस्तुत नीतिको सफलता मापन हुनेछ ।

अध्ययन र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जाने सुनिश्चित भयो भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि सपनाका डोकाहरुमा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पठाउँदैछन् । पश्चिम सेती,  पञ्चेश्वर र बुढीगण्डकी लगायतका आयोजनाहरुप्रति जनताका अपेक्षाहरु बाक्लिएर बसेका छन् । यस नीतिले जनताका सपनाका ती पत्रका पोकाहरु फुकाल्छ कि फुकाल्दैन । त्यसकै आधारमा जनताले नीति कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् ।

केही व्यक्तिहरुका लागि सरकारलाई हेर्ने आधार २/४ थान प्लास्टिक पोखरी र यत्ति नै आकाशे पोखरी भए हुन्छ तर आम जनतालाई अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त वृहत् सिँचाईका परियोजनाहरुको आवश्यकता छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा पानीका वैकल्पिक स्रोतहरुको खोजी आवश्यक छ । परम्परागत रुपमा ओरालो मात्रै बग्दै आएको पानीलाई उकालोमा बगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । जनताका यस प्रकारका आवश्यकताहरु पूर्ति हुन सकेको अवस्थामा मात्र प्रस्तुत नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो भनी भन्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता कानूनहरु निर्माण गर्न संघीय संसद र प्रदेश तथा स्थानीय व्यवस्थापिकाहरुले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । जलस्रोतको समूचित उपयोग, सम्बर्द्धन र विकासका लागि तथा यसका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि यसै नीतिमा रहेको अन्तर्तहका बिचको समन्वय सम्बन्धी रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहका बिच समन्वय, सम्पर्क र सहसम्बन्धका विषयमा जति प्रभावकारी सहकार्य हुन्छ त्यति नै जलश्रोत क्षेत्रमा जनताका अपेक्षा पुरा गर्न छिटो, छरितो र सहज हुन्छ ।