१. विषय प्रवेश
योजना
भन्नाले विकासका लागि स्रोत र साधनको आकलन
गरी निश्चित अवधिमा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइने कार्ययोजनालाई जनाउँछ
। विकास योजनालाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन वा आवधिक र अल्पकालीन वा वार्षिक गरी
विभाजन गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयन समयका आधारमा हेर्दा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी
अवधिमा कार्यान्वयन हुने योजना दीर्घकालीन, ५ वा ३ वर्षमा कार्यान्वयन हुने आवधिक
वा मध्यकालीन र १ वर्षमा सम्पन्न हुने योजना अल्पकालीन वा वार्षिक वार्षिक योजना
हो । वार्षिक योजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी तयार गरिन्छ । यसमा
सालबसाली रुपमा गरिने मुख्य मुख्य विकास क्रियाकलापहरुको योजना बनाइन्छ । वार्षिक
रुपमा गरिने विकास कार्यक्रमका लागि स्रोत र साधनको आकलन गर्ने, विषयगत
रुपमा कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड गर्ने, सम्बद्ध
निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने, कार्ययोजना
तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई
वार्षिक विकास योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ ।
नेपालमा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अन्तगर्त संघ, प्रदेश
र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन् । तिनै तहका सरकारहरुले आआफ्ना
अधिकार क्षेत्रका विषयमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन
तथा अल्पकालीन विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ
। यी तिनै तहका सरकारका वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियाहरु निर्धारण गरिएका
छन् ।
संघीय
संरचनाको सबैभन्दा स्थानीय भूगोलमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु क्रियाशील रहेका छन् । स्थानीय
तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा निर्णय गर्ने, नीति तथा
योजना तयार गर्ने, कानून बनाई
लागू गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने
र त्यसको
कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा
विभिन्न कानूनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि
आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय
क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको
छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले
सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन
खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको
प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको
प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवधिक
योजनाले लिएका लक्ष्यहरु र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेका व्यवस्थाहरुलाई स्रोत
साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका
साथ स्रोत विनियोजन गर्ने काम
वार्षिक विकास योजनाले गर्दछ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
ले स्थानीय तहको योजना प्रकिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषयवस्तुहरुलाई मूर्त रुप
दिन तथा सबै स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा
एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५
मा समेत व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरुलाई आधार मानी स्थानीय तहको वार्षिक
योजना प्रक्रियालाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
२.
वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरु
स्थानीय तहले
वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा निम्न विषयहरुलाई आधार लिनुपर्ने
देखिन्छ ।
क) नेपालको
संविधान
ख) स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
ग) राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोत तथा आयोग ऐन, २०७४
घ) अन्तर
सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
ङ) संघीय र
प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा
मापदण्डहरु
च) स्थानीय
तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक
व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
छ) संघीय, प्रादेशिक
र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना
ज) स्थानीय
तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना
झ) स्रोत
साधन
ञ) विकासका
अन्तराष्ट्रिय विषयहरु
ट) नेपाल
सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रतिबद्धता गरेका कारण सिर्जित दायित्वहरु तथा संघ र
प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदि ।
३.
वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरु
स्थानीय तहले
बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न बिषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने
देखिन्छ ।
क) आर्थिक
विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने,
ख)
उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
ग) जनताको
जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,
घ) स्थानीय
सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा
परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
ङ) स्थानीय
स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने ,
च) महिला, बालबालिका
तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
छ) लैङ्गिक
समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
ज) दीगो
विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न सघाउ पु¥याउने,
झ) भाषिक तथा
साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने,
ञ) स्थानीय
तहले आवश्यक देखेका अन्य बिषयहरु ।
४.
वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
स्थानीय तहले
वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
क) संघ र
प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा
र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने,
ख) आवधिक
विकास योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु,
ग) वातावरण
संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन,
घ) सुशासन, लैङ्गिक
तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको विकास,
च) अन्तर
स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु,
छ) विषय
क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरु ।
५. योजना
तर्जुमाका चरणहरु
स्थानीय तहले
आफ्नो वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा तपशिल बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नु
पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय
तहको वार्षिक योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणहरु र समयसीमा तालिका
|
चरणहरु |
क्रियाकलाप |
समय
सीमा |
|
चरण १। |
बजेटको पूर्व तयारी |
|
|
पौष मसान्तभित्र |
|
|
चैत्र मसान्तभित्र |
|
|
चरण २। |
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण |
बैशाख १० भित्र |
|
चरण ३। |
बस्ती तहका योजना छनौट |
बैशाख मसान्तभित्र |
|
चरण ४। |
वडा तहमा योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण |
जेष्ठ १५ भित्र |
|
चरण ५। |
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा |
असार ५ भित्र |
|
चरण ६। |
गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम
स्वीकृत |
असार १० भित्र |
|
चरण ७। |
गाउँ र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत |
|
|
असार १० भित्र |
|
|
असार मसान्तभित्र |
५.१
बजेटको पूर्व तयारी
५.१.१ आय
व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने
स्थानीय तहले
आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने आय र व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क
सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा
कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र संघीय अर्थ
मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
५.१.२
संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने
संघीय
सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत स्थानीय तहलाई आगामी
आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र तथा प्रदेश सरकारवाट
स्थानीय तहको लागि आगामी आ.व. मा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण
चैत मसान्तभित्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
५.१.३
विषयगत क्षेत्र छुट्याउने
स्थानीय तहले
आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरुलाई निम्नानुसार विषयगत
क्षेत्र तोकी कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ ।
क) आर्थिक
विकासः यस क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, पर्यटन,
उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी,
वित्तीय जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
ख) सामाजिक
विकासः यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी
तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक
समावेशीकरण, महिला, बालबालिका, जेष्ठ
नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी
जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु, अल्पसंख्यक
आदी जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
ग) पूर्वाधार
विकासः यस क्षेत्र अन्तर्गत सडक तथा पुल (झोलङ्गे पुलसमेत), सिचाँइ,
भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु
तथा साना जलविद्युत, सञ्चार जस्ता
क्षेत्र समावेश गर्ने ।
घ) वन, वातावरण
तथा विपद् व्यवस्थापनः यस क्षेत्र अन्तर्गत
वन तथा भू-संरक्षण, जलाधार
संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला
व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन,
वारुणयन्त्र सञ्चालन जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
ङ) सुशासन
तथा संस्थागत विकासः मानव संसाधन विकास, संस्थागत
क्षमता विकास, राजस्व
परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय
जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक
सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक र
अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट, सेवा
प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण, सेवा
प्रवाहमा विद्युतीय सुचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक
सन्तुष्टी सर्वेक्षण र अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने । कार्यालय
संचालन तथा प्रशासनिक खर्च अन्तर्गतका चालु तथा पुँजिगत खर्च शिर्षकहरु यस
क्षेत्रमा समावेश गर्ने ।
५.२
स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण
५.२.१
स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
नेपालको
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न
सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दर
समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने
प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिम एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
क) उपाध्यक्ष
वा उपप्रमुख -संयोजक
ख) प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत -सदस्य
ग)
कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिलासहित २ जना -सदस्य
घ) निजी
क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको स्थानीय तहको अध्यक्ष
वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य
ङ) घरेलु तथा
साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको स्थानीय तहको अध्यक्ष वा निजले
तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य
च) कार्यपालिकाको
राजस्व शाखा प्रमुख -सदस्य सचिव
राजस्व
परामर्श समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) राजस्व
सम्बन्धी नीति वा कानूनको तर्जुमा, संशोधन,
परिमार्जन र सोको परिपालनाको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने । (परामर्श दिंदा,
कर वा गैरकर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैरकर राजस्वमा परिवर्तन
गर्नुपर्दा त्यसको औचित्य तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार
गर्ने । साथै नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश
वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैरकर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरी
गर्नु पर्ने ।)
ख) राजस्वका
स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको
अनुमान गर्ने,
ग) राजस्वका
दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने
घ) स्थानीय
उद्योग तथा उद्यमशीलता प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर
नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
ङ) कर राजस्व,
गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर
सम्बन्धमा परामर्श दिने,
च) राजस्व
प्रशासन सुधारको लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।
स्थानीय
राजस्व परामर्श समितिले राजस्व प्रक्षेपण गरी प्रत्येक वर्षको पौष १५ गते भित्र
सम्बन्धित तहको कार्यपालिकामा पेश गरी सक्नु पर्नेछ ।
५.२.२
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
स्थानीय तहलाई
प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व
बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र
अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न
देहाय बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहनेछ ।
क) अध्यक्ष
वा प्रमुख -संयोजक
ख) उपाध्यक्ष
वा उपप्रमुख -सदस्य
ग)
कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्ये महिला, दलित वा
अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना -सदस्य
घ) प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य सचिव
समितिले
आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको
रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
खण्ड ग)
बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यक्ष वा प्रमुखले आफु सम्वद्ध राजनीतिक दल बाहेकको
राजनीतिक दलको सदस्य समेतलाई तोक्नु पर्नेछ । तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको
प्रतिनिधित्व नभएको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
५.२.३
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य
र अधिकार
क) आन्तरिक
आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल
सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक
ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
ख) राष्ट्रिय
तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र
साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,
ग) आगामी
आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कूल सीमा निर्धारण गर्ने,
घ) विषय क्षेत्रगत
बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
ङ) नेपाल
सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय तहको
आर्थिक अवस्था र आन्तरिक आयको
अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
च) विषय
क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तय गर्ने,
छ) स्रोत
अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका
अन्य कार्यहरु गर्ने ।
समितिले
आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी तयार भएको
आगामी आर्थिक वर्षको वजटेको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गतेभित्र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।
५.२.४ बजेट
सीमा निर्धारण गर्ने विधि
स्थानीय तहले
बजेट सीमाको निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
क) स्थानीय
तह स्तरका गौरवका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक रकम,
ख) समपूरक
कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाको लागि चाहिने रकम,
ग) सर्शत
अनुदानको कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम,
घ) दिगो
विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि
आवश्यक पर्ने रकम,
ङ) स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरु,
च) माथि
उल्लेखित क्षेत्रलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिसकेपछि बाँकी रकम मात्र जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव
विकासको अवस्था, पूर्वाधार
विकासको अवस्था, विकास लागत, राजस्व
परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको
आवश्यकता र औचित्यताको अधारमा वडागत बजेट सीमा निधारण गर्नु पर्नेछ । तर वडामा
दामासाहीले बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन ।
छ) बजेट सीमा
निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी
यस्ता क्षेत्रको सशक्तीकरणको लागि आवश्यक पर्ने रकमको सीमा समेत निर्धारण गर्नु
पर्नेछ ।
ज) स्थानीय
तहको कूल बजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट
छुट्याई अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रशासनिक
खर्चको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक
आयको रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
५.२.५
आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार
स्रोत अनुमान
तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्नुका अतिरिक्त आयोजना
प्राथमिकीकरणका आधारहरु तय गर्नु पर्नेछ । यसमा वडा स्तर एवं स्थानीय तह स्तरका
आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु तय गरिन्छन् ।
५.३
बस्ती तहका योजना छनौट
प्रत्येक
वडाहरुले बस्ती तहका योजना छनौट गर्दा निम्नानुसार गर्नु पर्नेछ ।
क) वडा
समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई विभिन्न बस्ती टोलको योजना तर्जुमा
गर्न सहजीकरण गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
ख) प्रत्येक
वडाले वडा भित्रका वस्तीहरुमा योजना तर्जुमाको लागि बैठक हुने दिन, मिति र
समय कम्तिमा तीन दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनु पर्नेछ।
ग) बस्ती तहका
योजना छनौट गर्दा सो बस्तीभित्रका सबै वर्ग र समूदाय (महिला, दलित, आदिवासी
जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित
वर्ग, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, युवा, वालवालिका, जेष्ठ
नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता
भएका व्यक्ति, पिछडिएको
वर्ग आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
घ) टोल
बस्तीमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल बस्ती भित्रका क्रियाशील सामुदायिक संस्थाहरु,
टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब
सञ्जाल, युवा क्लव, नागरिक
सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूह जस्ता समूहहरुलाई पनि
सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
मथि उल्लेख
भए बमोजिमका सरोकारवालाहरुको अधिकाधिक सहभागिता हुने गरी वडा सदस्यको संयोजनमा
निर्धारित समय, मिति र
स्थानमा उपस्थित भै योजना छनौटको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया, छलफल, विमर्श
गरी योजनाहरुको छनौट गर्नुपर्नेछ । यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सूची लिखित रुपमा
वडा समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
५.४ वडा
तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
स्रोत अनुमान
तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिवाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा
सम्बन्धित वडाहरुले बस्ती/टोलबाट प्राप्त योजनाहरु मध्येबाट वडाको लागि प्राप्त बजेट
सीमाको अधीनमा रही योजनाहरुको छनौट र प्राथमिकता समेत निर्धारण गरी बजेट तथा
कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । वस्ती/टोलबाट योजना माग गर्दा
वडास्तरका महत्वपूर्ण योजनाहरु छुट भएको अवस्थामा वडा समितिले त्यस्ता योजनाहरु
वडा समितिको बजेट सीमा भित्र रही औचित्यताको आधारमा समावेश गर्न सक्नेछ । वडाको
बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थानीय तह स्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु
भएमा वडा समितिले स्थानीय तहको छुट्टै सूची पठाउन सक्नेछ । वडा समितिले
आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्दा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले
तोकेको आधारहरु बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
५.५ बजेट
तथा कार्यक्रम तर्जुमा
५.५.१ बजेट
तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन
स्रोत अनुमान
तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, वितरणको
खाका र बजेट सिमामा आधारित भै स्थानीय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
गर्न देहाय बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
क) उपाध्यक्ष
वा उपप्रमुख -संयोजक
ख) विषयगत
क्षेत्र हेर्ने स्थानीय तहको कार्यपालिकाका सदस्यहरु -सदस्य
ग) प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य
घ) योजना
विभाग वा शाखा प्रमुख -सदस्य सचिव
यस समितिको
काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) आगामी
आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,
ख) स्रोत अनुमान
तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको
प्राथमिकीकरण गर्ने,
ग) बजेट तथा
कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम
प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
घ) योजना तथा
कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना र कार्यक्रमबिच आपसी
तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने,
ङ) बजेट तथा
कार्यक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने ।
५.५.२
विषयगत योजना प्राथमिकीकरण
बजेट तथा
कार्यक्रम समितिले वडाबाट प्राप्त योजनाहरुलाई स्थानीय तहको आवधिक योजना, क्षेत्रगत
नीतिहरु तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निधारण समितिले तयार गरेको आयोजना
प्राथमिकीकरणका आधार तथा मार्गदर्शन बमोजिम योजनाहरुलाई विषयगत समितिहरुमा छलफल
गराई विषयगत रुपमा प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
५.१.३ मा
व्यवस्था भए बमोजिमका देहाय बमोजिम प्रत्येक क्षेत्रहरुमा गठन हुने विषयगत समितिमा
निम्न अनुसारको सदस्य रहने छन् ।
क) विषय
क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाको सदस्य -संयोजक
ख)
कार्यपालिकाले तोकेका कम्तिमा एक जना महिला सहित दुइ जना कार्यपालिकाका -सदस्य
सदस्य
ग) सम्वन्धित
शाखा प्रमुख -सदस्य सचिव (सम्वन्धित क्षेत्रमा एक भन्दा बढी शाखाहरु रहेको
अवस्थामा कार्यपालिकाले कुनै एक जना शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकी अन्य शाखा
प्रमुखहरुलाई सदस्यका रुपमा सहभागी गराउनु पर्नेछ) ।
५.५.३
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
विषयगत रुपमा
प्रथमिकीकरण सहित पेश भएका योजनाहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा
दोहोरो नपर्ने गरी देहाय बमोजिम प्राथमिकीकरण र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
क) स्थानीय
तहको आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य
र रणनिति
ख) स्थानीय
तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना
ग) बजेट तथा
कार्यक्रम समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र
योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु
घ) विषयगत
समितिबाट प्राथमिकीकरण भै नआएका तर स्थानीय तह स्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु (५.२.४
को क, ख, ग, घ र ङ
बमोजिमका योजनाहरु छनौट गर्नु पर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको
सुनिश्चतता हुने गरी त्यस्ता योजना समावेश गर्न सकिनेछ) ।
ङ) स्थानीय
तहको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न संभव नभएका तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक
र तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका
योजनाहरुलाई समपूरक अनुदानबाट संचालन गर्नको लागि प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
बजेट तर्जुमा
समितिले तयार गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गतेभित्र अध्यक्ष
वा प्रमुखमार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
र बजेटको मस्यौदा पेश गर्दा आर्थिक विधयेक र विनियोजन विधयेक समेत पेश गर्नु
पर्नेछ ।
५.६
स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा
कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व
र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा
प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
५.७
स्थानीय तहको सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
५.७.१ बजेट
तथा कार्यक्रम प्रस्तुति
स्थानीय तहको
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा
निजको असमर्थतामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्य मार्फत असार १०
गते स्थानीय तहको सभामा प्रस्तुत गरी सक्नु पर्नेछ । वार्षिक बजेट पेश गर्दा गत
आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक
वर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आय
व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
५.७.२ बजेट
तथा कार्यक्रम स्वीकृति
स्थानीय तहको
सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व
र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट)
सभामा पेश भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्नेछ । छलफल
सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित
गर्न वा सुझाव
सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर
कार्यपालिकाले पुनः विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने
नदेखिएमा कारणसहित ५ दिनभित्र पुनः सभामा पठाई सक्नु पर्नेछ । कार्यपालिकाबाट पुनः
पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सम्बन्धित सभाले पारित गरिसक्नु
पर्नेछ । सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ गतेभित्र सर्वसाधारणको
जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको बेबसाइटमा समेत
प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
६. योजना
कार्यान्वयन
स्थानीय तहको
सभाले पारित गरेको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय
तहको कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधीकृतलाई बजेट
खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र
प्रमुख प्रशासकीय अधीकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित शाखा/इकाइ प्रमुख र
वडा सचिवलाई लिखित रुपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्नेछ । योजना
कार्यन्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र सम्बन्धित शाखा/एकाइ
प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम
कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । शाखा/एकाइ
र वडा सचिवबाट पेश भएको कार्यान्वयन कार्ययोजनामा प्राविधिक क्षमता, योजनाको
संवेदनशिलता, कार्यान्वयन
प्राथमिकीकरण, नगद प्रवाहको
अवस्था समेतको आधारमा कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृतले सुझाव दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित
निकायले कार्यान्वयन कार्ययोजनामा संशोधन गरी पुनः ५ दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । सबै
शाखा/इकाइ प्रमुख र वडा सचिवबाट प्राप्त कार्ययोजनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले
एकत्रित गरी एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
कार्यपालिकाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि सोही बमोजिम योजना
कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
६.१
योजना कार्यान्वयन विधि
स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक
खरिद ऐन, २०६३, र नियमावली, २०६४,
आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहहरुले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनको
अधीनमा रही निर्माण गरेका ऐन, नियम अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय
तहको कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक खरिद गुरु योजना
स्वीकृत गरी सो अनुरुप खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष सुरु
हुनु अगावै स्थानीय तहको दररेट समेत निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ ।
६.२
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
६.२.१
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन
स्थानीय
तहबाट सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय
सीमा र गुणस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न
अनुसारको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
क) उपाध्यक्ष
वा उपप्रमुख -संयोजक
ख) अध्यक्ष
वा प्रमुखले एक जना महिलासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट तोकेका दुइजना -सदस्य
ग) प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य
घ) प्रमुख, योजना
शाखा/इकाइ -सदस्य सचिव
उक्त समितिमा
आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाका अन्य सदस्य तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ
।
६.२.२
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि
कार्यपालिकामा
एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गरेको १५ दिनभित्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
समितिले वार्षिक अनुगमन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
समितिले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरी छलफल
गर्नु पर्नेछ । कार्यपालिकाले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन समेतको
आधारमा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन तथा समय र गुणस्तर कायम
गर्न सम्बन्धित पक्ष (उपभोक्ता समिति, निर्माण
व्यवसायी, परामर्शदाता तथा कर्मचारी) लाई आवश्यक निर्देशन दिनु
पर्नेछ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित
पक्षको जिम्मेवारी हुनेछ ।
६.२.३
वडास्तरीय अनुगमन समिति
आफ्नो वडाभित्र
सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय
सीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न
अनुसारको वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
क) सम्वन्धित
वडाको वडाध्यक्ष -संयोजक
ख) वडा
सदस्यहरु -सदस्य
ग) वडा सचिव -सदस्य
सचिव
उक्त समितिमा
आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिले अनुगमन गर्दा
देखिएका विषयका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिलाई नियमित रुपमा जानकारी
गराउनु पर्नेछ ।
६.२.४
आयोजनाको मूल्याङ्कन
स्थानीय
तहमध्ये गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले १०
करोड, उपमहानगरपालिकाले १५ करोड र महानगरपालिकाले २५ करोडभन्दा
वढी लागतका आयोजनाको योजना सम्पन्न भएको २ वर्ष भित्र तेस्रो पक्षबाट प्रभाव
मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
६.३
सःशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित
योजना कार्यान्वयन
संघ तथा
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने सःशर्त विशेष र समपूरक अनुदानका
आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित तहबाट प्राप्त मार्गदर्शन बमोजिम हुनेछ ।
६.४
योजनाको भुक्तानी प्रकृया
स्थानीय
तहबाट सञ्चालित योजनाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, रनिङबिल, आवश्यक
बिल भरपाई, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन र नियमानुसार पेश
गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
७.
निष्कर्ष
स्थानीय तहले
आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा दीर्घकालीन, आवधिक र
वार्षिक योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत अन्य विभिन्न ऐन, नियम र नेपालको राष्ट्रिय नीति तथा
लक्ष्यलाई आधार बनाउनु पर्नेछ । योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्दा गरीबी निवारणमा
प्रत्यक्ष योगदान गर्ने, छिटो प्रतिफल
दिने, लागत प्रभावकारी रहने, सामाजिक न्याय
र समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनसहभागिता जुट्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनु
पर्नेछ । योजना तर्जुमाका ७ वटा चरणहरु रहेका छन् । संघीय सरकारमा आगामी आ.व. को आयव्ययको
प्रक्षेपणसहितको विवरण पठाउने पहिलो चरण हो । दोश्रो चरणमा संघ र प्रदेश सरकारबाट
वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान प्राप्त हुन्छ । तेस्रो चरणमा वित्तिय हस्तान्तरण र
स्थानीय तहको स्वआम्दानीको अनुमानका आधारमा स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण
गरिन्छ । यसरी गरिएको सीमा निर्धारण र बजेट मार्गदर्शन मातहतमा पठाइन्छ । चौथो
चरणमा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गरिन्छ । पाँचौ चरणमा वडा स्तरमा योजनाहरु
प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउने काम गरिन्छ । छैटौं
चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट वार्षिक कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिई
कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराई असार १० गतेभित्र सभामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत गरिन्छ । अन्तिम सातौ चरणमा सभाबाट स्वीकृति पाएपछि वार्षिक योजना
कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । प्रचलित खरिद कानून बमोजिम योजना कार्यान्वयन गरिन्छ
। योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरिन्छ । योजनामा सम्बन्धित पक्षलाई प्रचलित ऐन,
नियम बमोजिम रकम भुक्तानी गरिन्छ । ५ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको तेस्रो
पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन समेत गरिन्छ । यस प्रकार स्थानीय तहको वार्षिक विकास योजना
तर्जुमा प्रक्रियाको एक चरण पुरा हुन्छ ।
सन्दर्भ
सामग्रीसूची
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन. २०७४. कानून किताब
व्यवस्था समितिः सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
नेपालको संविधान. २०७२. कानून किताब व्यवस्था समितिः
सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
स्थानीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन. २०७५. संघीय मामिला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका. २०७४. संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन. २०७४. कानून किताब व्यवस्था
समितिः सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
No comments:
Post a Comment