शैल्यशिखर नगरपालिकाको बेरुजुबारे मेरा धारणा

१. यी विचारहरु राजनीतिबाट पूर्णतया मुक्त छन् ।

२. यी विचारहरुमा कहिँकतै ब्युरोक्रेटिक पक्षधरता देखिएमा कुनै आपत्ति हुनेछैन ।

मेरो स्थायी बसोबास रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको पाइएको छ । नगरपालिकाको एक आर्थिक वर्षमा करिब १० करोड बेरुजु देखिएकोमा त्यसको १२ प्रतिशत असूल उपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको र जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको नाममा समेत उल्लेख्य रकम बेरुजु देखिएका कारण बढी आलोचना भएको छ । वास्तवमा बेरुजु आलोचनाकै विषय पनि हो र सचेतता अपनाउँदै शून्य बेरुजु कायम गर्नुपर्ने विषय समेत हो । साथै समग्र मुलुककै बेरुजुको आकार खासगरी संघीय प्रणालीमा अझ धेरै बढ्दै जानु चिन्ताको विषय समेत हो ।

स्थानीय तहमा बेरुजु हुने विभिन्न कारणहरुमध्ये जनताको विकासप्रतिको तीव्र आकाङ्क्षालाई तत्काल परिपूर्ति गर्न खोज्दा कुनै नियम कानुन वा कार्यविधि बाधक हुने र त्यसलाई पालना नगरिने एउटा कारण हुन्छ भने संगठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका कारण हुने बेरुजु अर्को हुन्छ र तेस्रोमा निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नियतवश स्रोतको अपचलन गर्दा हुने बेरुजु हुन्छ । पहिलो कारणले हुने भन्दा दोस्रो कारणले हुने र सो भन्दा पनि तेस्रो कारणले हुने बेरुजु बढी घातक हुन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा जुनसुकै कारणले बेरुजु भए पनि त्यसलाई रुजु गराउनु पर्ने हुन्छ नै । तथापि पहिलो कारणको बेरुजुका बारेमा नागरिक हितको विषय थियो भनेर आमजनतालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । दोस्रो किसिमको बेरुजुलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो कारणले हुने बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याई अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । शैल्यशिखरको बेरुजुलाई हेर्दा अधिकांश बेरुजुको रकम संगठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका कारण आएको देखिन्छ । कहिँकतै नियतवश रकमको अपचलन भएको पनि हुनसक्छ त्यो खोजीको विषय पनि हो र कतैकतै पहिलो कारणले समेत बेरुजु भएको हुनसक्छ । 

बेरुजु कस्को नाममा आएको छ भन्ने भन्दा पनि के कारणले आएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो तथापि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको नाममा बेरुजु हुनु मालसामान, परामर्श वा निर्माण सेवा उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, निर्माण कम्पनीका नाममा बेरुजु हुनु भन्दा फरक हो । किनकि जनप्रतिनिधि/कर्मचारीले हरेक नियम, कानुन, कार्यविधिको ज्ञान राखेको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ र सार्वजनिक जवाफदेहितामा रही स्रोत उपर नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। जहाँसम्म अख्तियारप्राप्त अधिकारी वा लेखा प्रमुखले जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ त्यसमा दुईमत छैन कानुनले दुवै जनालाई जवाफदेही बनाएको नै छ । तर स्थानीय तहहरुको परिवेश, राजनीतिक खिँचातानी र प्रभाव समेतको आकलन गरी हेर्दा ती दुई अधिकारीले मात्रै यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अतः बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्वले बाधक नियम, कानुन, कार्यविधि समयमै निर्माण संशोधन गरिदिने र कानुनको पूर्ण परिपालना गराउने दिशामा लाग्नुपर्छ । साथै खर्चको स्पष्ट मापदण्ड तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाई लागू गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक नेतृत्व तथा आर्थिक प्रशासनले समेत खर्च गर्दा नियम, कानुन तथा मापदण्ड पालना भए नभएको यकीन गरेर मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्दछ । सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आआफ्नो स्वनियन्त्रण आफैले गरी सांगठनिक साझा उद्देश्य पुरा गर्नमा पनि लागि पर्नुपर्छ । साथै अनियमितलाई नियमित गरी, प्रमाण कागजात पुर्याउनुपर्नेलाई पुर्याई तथा असुल उपर गर्नुपर्नेलाई गरी बेरुजु सम्परीक्षण गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । कहिँकतै नियतवश स्रोतको अपचलन गरिएको देखिएमा आन्तरिक छानबिन गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारवाहीका लागि समेत पठाउनुपर्छ।

सुधारका दुई वटा तरिका हुन्छन् । एक निरन्तरतामा क्रमभंगता गरी रातारात कायापलट गर्ने। हाम्रो वर्तमान परिवेश, जनतामा छाएको निराशा, प्रतिभाको बढ्दो पलायन, वैदेशिक रोजगारी लगायतको अवस्था हेर्दा नेपाली जनताले मुलुकमा कायापलट नै खोजेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । तर उही नेतृत्व, उही प्रणाली र उही प्रक्रियाबाट त्यो सम्भव देखिएको छैन । सुधारको दोस्रो तरिका हो क्रमिक सुधार गर्दै जाने । यो सुधार उही नेतृत्व, उही प्रणाली र उही प्रक्रियाबाट समेत सम्भव छ । तसर्थ शैल्यशिखरले तत्कालै कायापलट गर्न सक्ने नदेखिए पनि कम्तिमा हिजोको भन्दा आज र आजको भन्दा भोलीको अवस्थामा सुधार ल्याउनैपर्छ र सुधार आएको आम जनतामा अनुभूति पनि गराउनै पर्छ । नभए नगरपालिकासँग अरण्य रोदन गर्नु सिवाय केही बाँकी नरहने देखिन्छ ।