संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली विषयगत प्रश्नोत्तर क्रमशः........ (शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र)

 

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा गठनका आधारहरु उल्लेख गर्दै नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुहोस् । (Outlining the basics of government service formation at the union, state and local levels and review Nepal's staff adjustment process.) (5+5=१०) 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा गठनका आधारहरु

सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने निश्चित विधि, पद्धति, मापदण्ड र कानूनका आधारमा गठन गरिएको प्रशासनिक संरचनालाई सरकारी सेवा भनिन्छ ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय संरचना रहेको छ । यी तीनवटै तहहरुमा सरकारी सेवा गठन गर्ने विभिन्न आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेवा गठनका कानूनी आधारहरुमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु प्रमुख छन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संघीय सेवाको गठन, सेवाको सर्त र सेवामा पदपूर्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने तथा प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ  । धारा ३०२ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमै संघीय सुरक्षा संगठनहरु र प्रदेश प्रहरी संगठनको स्थापना गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनका आधार र समायोजित कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा सरकारी सेवा गठनको आधारका सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु तीनै तहमा सरकारी सेवा गठनका संस्थागत आधारमा रुपमा रहेका छन् । संघीय सरकारी सेवाका पदहरुमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा लिखित परीक्षा सिफारिसका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पदपूर्ति गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगले निजामति सेवाका शर्त, यस सेवामा हुने सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारवाही लगायतका विषयहरुमा परामर्श दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सञ्चालनका उल्लिखित कानूनी र संस्थागत आधारहरु रहेका छन् । सबै तहहरुमा निजामती सेवा गठनका आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा संघीय निजामति सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐनहरु समेत बनी नसकेको देखिन्छ ।

नेपालमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया

हाल नेपालमा तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको  छ । संविधानको धारा ३०२ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई तीन वटै तहमा समायोजन गरिएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्दा मूलतः पदगत ज्येष्ठता, कार्यरत कार्यालय, उमेरको ज्येष्ठता र स्थायी ठेगानालाई आधार बनाइएको छ । निजामति सेवा, संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सरकारी सेवा र स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा विभिन्न संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई अन्य सेवाका कर्मचारीका रुपमा समायोजन गरिएको छ । यसरी समायोजन हुँदा सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु तीन वटै तहमा र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा मात्र समायोजन भएका छन् ।  

कर्मचारी समायोजनका लागि संघमा करिब ४८ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो । यी दरबन्दीहरुमा संघमा ४८ हजार ४ सय ९ जना, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जना गरी कूल १ लाख ३५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ भने केही कर्मचारीहरु फाजिलमा परेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनबाट तीनवटै तहको सेवा प्रवाहमा सहजता आएको छ । साविकमा केन्द्रबाट काजमा खटाइका कर्मचारीबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएकोमा केन्द्रप्रति नै उत्तरदायी हुने प्रवृत्ति रहेको थियो । हाल आफ्नै कर्मचारी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी तद्तद् सरकारप्रति उत्तरदायी भई काम गरिराखेका छन् । प्रदेशका विशिष्ट श्रेणीका पदहरु तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखमा केन्द्रबाट कर्मचारी खटाइने व्यवस्था रहेको छ । तीनै तहका बीच समन्वय कायम गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रशासकीय प्रमुख अर्को तहबाट खटाइँदा सम्बन्धित तहप्रति नै उत्तरदायी हुने कारणले काम गरिराखेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुन सक्ने भएकाले संघीयताको मर्म अनुरुप सम्बन्धित तहकै कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा अवलम्बन गरिएको कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक र बाध्यात्मक दुवै खालको रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि तहगत वृद्धि र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाका कर्मचारीहरुका लागि भने यस्तो सुविधाको व्यवस्था छैन । उनीहरुका लागि समेत थप सुविधाको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानूनको अभावका बीच समायोजन गरिएकाले कतिपय कर्मचारीमा बाध्यात्मक रुपमा समायोजन भएको अनुभूति रहेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय निजमती सेवा तथा सम्बन्धित तहको सेवा सम्बन्धी कानून छिट्टै बनाउनुका साथै त्यसमा एक तहबाट अर्को तहको सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने आधारको र वृत्ति विकासका अन्य अवसरहरुको सुनिश्चतता हुने व्यवस्था राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा कर्मचारी समायोजनका लागि दरबन्दी निर्धारण गर्दा कार्यबोझ तल्ला तहहरुमा रहेको तर केन्द्रमा ठुलो संख्यामा दरबन्दी राखिएको भनेर आलोचना भएको पाइन्छ । तसर्थ कार्यबोझका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र कर्मचारी समायोजनले पूर्णता पाउने देखिन्छ ।