संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली विषयगत प्रश्नोत्तर क्रमशः (शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र)

५. नेपालको संघीय संसद र संसदीय समितिका बीचको अन्तर्सम्बन्ध उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायहरु किन  संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् उल्लेख गर्नुहोस् । (Mention the interrelationship between the Federal Parliament of Nepal and the Parliamentary Committees, explain why the constitutional bodies are accountable to the Parliament.) (५+५=१०)

संघीय संसद र संसदीय समिति बीचको अन्तर्सम्बन्ध

नेपालको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिली बनेको छ । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन एवम् सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्न दुवै सभामा संसदीय समितिहरुको गठन गरिएको छ । हाल प्रतिनिधि सभामा १० वटा, राष्ट्रिय सभामा ४ वटा र दुवै सभाका २ वटा संयुक्त समितिहरु गरी जम्मा १६ वटा संसदीय समितहरु गठन गरिएका छन् र आवश्यकता अनुसार अन्य विशेष समितहरु गठन गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ ।  

संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव नहुने भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमाथि गहिराईमा पुगेर यी समितिहरुमा छलफल गरिन्छ । यसैकारण संसदीय समितिहरुलाई लघु संसद (Mini Parliament)  र संसदको कार्यशाला (Workshop) को रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।

संसदीय समितिहरुको गठन, तिनिहरुको कार्यक्षेत्रको निर्धारण र तिनीहरुले छलफल गरी टुंग्याएका विषयहरुमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने काम संसदबाट गरिने भएकाले संसद र संसदीय समितिहरुबीच अन्तर्सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । संसदीय समितिहरुमा छलफलका लागि विधेयक, प्रस्ताव र विषयहरु पठाई संसदले सहयोग गरिराखेको हुन्छ । ती विषयहरुमा कार्यकारी पदाधिकारी र विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाई संसदलाई समितिहरुले सहयोग गरिराखेका हुन्छन् । संसदले सबै विषयक्षेत्रमा एकैचोटी छलफल गर्न नसक्ने भएकाले विषय छुट्याई समितिहरुमा छलफल गर्दा विषयवस्तुको गहन अध्ययन हुने भएकाले संसदलाई परिष्कृत र प्रभावकारी कानून निर्माण गर्न वा निर्णय गर्न सहजता प्रदान हुन्छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद, सरकार र जनताको बीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीति उपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नु पर्दछ । वस्तुतः यी कामहरु संसदले गर्नु पर्ने भए पनि समितिहरुले नै गरिदिँदा संसदको समय बचत हुन्छ, कार्यप्रकृयाको सरलीकरण हुन्छ र  विशेषज्ञताको उपयोग समेत समेत गर्न सकिन्छ ।

संघीय संसदमा गठन हुने विशेषाधिकार समिति तथा आचरण अनुगमन समितिले संसदको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सघाउ पुर्याउने भएकाले यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा समेत संघीय संसद र संसदीय समिति बीचमा घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायहरुको संसदप्रतिको जवाफदेहिता

संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका कार्यपालिकीय प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरुलाई संवैधानिक अंग वा आयोग वा निकाय भनिन्छ । संसद भनेको जनताका प्रतिनिधि संलग्न सर्वोच्च संस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा संसदले सरकार गठन गर्छ । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून संसदले निर्माण गर्दछ । 

संवैधानिक निकाय सरकारको निगरानी गर्ने संस्थाहरु हुन् । संसदले सरकार र संवैधानिक निकायहरु माथि समेत निगरानी गर्छ । संवैधानिक निकायहरुको जवाफदेहिता प्रत्यक्षतः संसदप्रति र अन्तिम उत्तरदायित्व नागरिक र संविधानप्रति रहन्छ । यी निकायहरुले त्यस्ता कार्यहरु गर्दछन् जुन सरकारले गर्दा निष्पक्षता कायम नहुन सक्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरिएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जाँच्ने परखने र ती विषयमा छलफल गर्ने काम संसदले गर्दछ । संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरुमाथि संसदमा छलफल गरिन्छ । संविधानले नै यी निकायका पदाधिकारीहरुलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ । 

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाले मानव अधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र काम कारवाही सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणका कारण वा इमान्दारितपूर्वक पदीय दायित्त्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा महाभियोगका माध्यमबाट संसदले नै पदमुक्त गर्न सक्दछ । संवैधानिक निकायका काम कारवाहीहरु, कानुनी विषयहरु र समसामयिक घटनाहरुमा ती निकायको भूमिका लगायतका विषयहरुमा संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन्छ । ती समितिहरुमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिन्छ र उनीहरुले सांसदका प्रश्नहरुको सामना गर्नु पर्ने र जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा सरकारका जुनसुकै अंगबाट सम्पादित कामको जस र अपजस अन्ततः संसदलाई जान्छ । सरकारले गरेका कामकारवाहीका सन्दर्भमा पनि वस्तुतः जनतालाई सांसदहरुले नै जवाफ दिनु पर्ने भएकाले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाइएको हुन्छ । संवैधानिक निकायहरुले गरेका काम कारवाहीहरुका बारेमा समेत जनताले प्रश्न गर्ने र जनतालाई जवाफ दिने अन्तिम निकाय संसद नै हो । त्यसैकारण संवैधानिक निकायहरुले पनि जनताका प्रतिनिधिको थलो संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।