सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता (Code of conduct, discipline, integrity and ethics of Parliamentarians and elected representatives)

 १. विषय प्रवेश

सरकारका तीनवटा अंगहरु विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । विधायिका कानून निर्माण गर्ने अंग हो । कार्यपालिका दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने अंग हो । न्यायपालिका कानूनको व्याख्या गर्ने तथा न्याय प्रदान गर्ने अंग हो । यी तीनवटा अंग मध्ये विधायिकालाई संसद (Parliament) पनि भनिन्छ । यसका सदस्यहरुलाई सांसद (Parliamentarians) भनिन्छ । कानून निर्माण गर्ने अंगका सदस्य भएकाले सांसदहरुलाई कानून निर्माता (Law Maker) पनि भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेका मुलुकहरुमा एउटा मात्र विधायिका हुन्छ र त्यसै अनुरुप सांसदहरु रहन्छन् । संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा संघीयताका तह अनुरुपका विधायिकाहरु क्रियाशील रहन्छन् र त्यसै अनुरुप विभिन्न तहमा सांसदहरु रहन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि (Elected Representatives) भन्नाले जनताको मतबाट चुनिएर आउने व्यक्तिलाई जनाउँछ । विधायिकाका सदस्यहरुलाई सांसद भनेर उल्लेख गरेको सन्दर्भमा कार्यपालिकाहरुमा र स्थानीय तहहरुमा रहने निर्वाचित पदाधिकारीलाई जनप्रतिनिधि भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । संघको विधायिका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिली बनेको छ । जसलाई संघीय संसद भनिन्छ । संघीय संसदका सदस्यहरु सांसद हुन् । प्रदेशको विधायिकालाई प्रदेशसभा भनिन्छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सरकार गठन गर्ने तथा कानून निर्माण गर्ने अधिकार राख्दछन् । तसर्थ प्रदेशसभाका सदस्यहरु समेत प्रदेश सांसद हुन् । स्थानीय तहका रुपमा रहेका गाउँ/नगर कार्यपालिका र गाउँ/नगर सभा तथा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका हुन्छन् । तिनलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि भन्नु उपयुक्त हुन्छ । तीनवटै तहमा मतदानका माध्यमबाट चुनिएर आउने सबै प्रतिनिधिहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुने भए पनि यस लेखमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनिएको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधि मात्रै पनि भनिएको छ । संघ र प्रदेशका कार्यपालिकामा सम्मिलित हुने मन्त्रीहरु सांसद पनि हुन् र कार्यपालिकीय कार्यमा सहभागी हुने भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा थप जिम्मेवारीमा समेत रहेका हुन्छन् ।

सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु जनताको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मतद्वारा चुनिएर आउने भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । मुलुकको भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने, उचित कानूनको निर्माण गर्ने, विकासको उचित योजना निर्धारण गर्ने र उपलब्ध स्रोत साधनको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यमा उनीहरुको अग्रणी भूमिका रहने भएकाले उच्च नैतिक चरित्र र सदाचार कायम हुनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैकारण विश्वव्यापी रुपमै सांसद र जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकतालाई विशेष महत्व दिने   गरिन्छ ।

आचारसंहिता (Code of Conduct), अनुशासन (Discipline), सदाचार (Integrity) र नैतिकता (Ethics) भन्नाले आचरणलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्ने तथा प्रेरणा प्रदान गर्ने विषयका रुपमा बुझिन्छ । आचारसंहिताले व्यक्तिको सामाजिक तथा सार्वजनिक व्यवहार, सम्बन्ध र व्यक्तिगत तथा पेशागत आचरणलाई व्यवस्थित गर्ने नियमहरुको संग्रहलाई जनाउँछ । यो बाध्यकारी हुन्छ । स्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने कार्यलाई अनुशासन भनिन्छ । यसले कानूनको परिपालना गर्ने तथा नियमितता, मितव्ययिता र दक्षता कायम गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । सदाचार भनेको सत्य आचरण कायम गर्नु हो । कानूनले गर्न भनेका काम गर्नु र नगर्न भनेका कार्य नगर्नु नै सदाचार हो । यसलाई नैतिक सिद्धान्तहरुको समष्टीका रुपमा लिइन्छ । जसले व्यक्तिको व्यवहार, क्रियाकलाप वा चालचलनको सञ्चालन तथा निर्देशन गर्दछ । आत्मिक रुपमा उत्प्रेरित भएर गर्न हुने र नहुने कार्य छुट्याएर काम गर्नु नैतिकता हो । यो ठीक वा बेठीक, असल वा खराब चालचलन बताउने सिद्धान्त वा व्यवहार हो । नैतिकता मूल्य र मान्यतामा आधारित हुने भएकाले बाध्यकारी रुपमा कायम हुन सक्दैन । यो धर्म, संस्कृति, परम्परागत मूल्य मान्यता र व्यक्तिगत विश्वासबाट आर्जित हुन्छ ।

आचारसंहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित विषयहरु हुन् । धेरैजसो प्रचलनमा यी सबै विषयलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । व्यवहार र सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने नियमका रुपमा आचारसंहिता र त्यसको पालना गर्ने प्रवृतिका रुपमा अनुशासनलाई लिन सकिन्छ र अनुशासनको पालनाबाट नै सदाचार कायम हुन सक्दछ । यी सबै विषयमा आत्मबल प्रधान हुने भएकाले नैतिकतालाई तीनवटै परिप्रेक्ष्यमा अत्यावश्यक तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ । यस आलेखमा चारवटै विषयलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा एउटै विषय मानी प्रस्तुत गरिएको छ ।  

२. जनप्रतिनिधिको आचरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु

विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुमा सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आचरणका मापदण्डहरु निर्धारण गरिएको पाइन्छ । ती मापदण्डहरु धेरैजसो देशमा कानूनी रुपमा उल्लेख गरिएका छन् र मापदण्ड पालना गराउन संस्थागत व्यवस्थाहरु समेत गरिएका छन् ।  

फ्रान्सको प्रतिनिधि सभाले सन् २०१७ मा जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता (Moralisation de la vie publique) पारित गरेसँगै त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचरण पालनाका कठोर नियमहरु लागू भएका छन् । आचारसंहिता अनुसार फ्रान्समा सांसद, मन्त्री र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरु अथवा अन्य निर्वाचित व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुलाई समेत निजी सचिवमा नियुक्त गर्न बन्देज लगाइएको    छ । निजी सचिवहरुलाई कुनै व्यापारिक वा वित्तीय संस्थाले तलब ब्यहोर्न पाउँदैन । संसदको कुनै सदनमा सांसदको निजी स्वार्थलाई फाइदा पुग्ने विषयमा मतदान गर्दा सम्बन्धित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैन । सांसदले कर नतिरेको पाइएमा पदमुक्त   हुन्छ । आफ्नो कार्यकालभरि संसदको सदस्य कुनै पनि बाह्य संस्थामा सल्लाहकार बस्न पाउँदैन । सांसद निर्वाचित हुनुभन्दा १ वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो नाममा कुनै संस्था समेत खोल्न पाउँदैन । राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदवारले चन्दा वा सापटी लिन पाउँदैनन् । युरोपियन बैंक र राजनीतिक पार्टीबाट चुनावी खर्चका लागि ऋण मात्र लिन पाउँछन् । अन्य कुनै पनि बैंक, व्यक्ति वा संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । त्यहाँ आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । 

भारतमा राज्य सभाको प्रक्रिया तथा कार्यसञ्चालन नियमावली, लोक प्रतिनिधित्व नियमावली लगायतका कानूनहरुमा निर्वाचित भएको ९० दिनभित्रमा सांसदले आफ्नो सम्पत्ति विवरण घोषणा गर्नु पर्ने र संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राज्यसभाका अध्यक्षबाट अनुमति लिएर जुनसुकै व्यक्तिले हेर्न सक्दछन् । राज्य सभाका सदस्यहरु सभाबाहिर कुनै पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने पद वा क्रियाकलापमा संलग्न रहेको, कुनै व्यवशायमा सेयरधनी रहेको, वेतनधारी परामर्शदाता रहेको वा कुनै व्यवशायमा संलग्न रहेको भएमा अनिवार्य रुपमा स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सांसदहरुलाई आकस्मिक र सस्ता उपहारहरु र साधारण सत्कार बाहेक कुनै प्रकारको उपहार प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राज्य सभा सदस्यहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ दर्ता किताबमा स्वार्थको द्वन्द्वका विषयहरु भएमा स्वघोषणा गरी दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य सभामा एक स्थायी आचरण समिति गठन गरिएको छ । लोक सभामा समेत तदर्थ आचरण समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । आचरण समितिलाई सभाका सदस्यको आचरण सम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसै समितिको सिफारिस बमोजिम इन्दिरा गान्धी, विजय माल्या, एच.जी. मुदगल, सुब्रमण्यम स्वामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरु संसदबाट निष्कासन भएका उदाहरणहरु छन् । छत्तिसगढ, बिहार, महाराष्ट्र लगायतका राज्य विधानसभाहरुमा समेत आचरण समितिहरुको गठन गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियामा प्रतिनिधि सभा र सिनेटका सदस्यहरुले पदमा बहाल भएको वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २८ दिनभित्रमा आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको लगानी, सहलगानी, कम्पनी, रियल स्टेट, बचत, ऋण लिएदिएको विवरण, मूल्यवान वस्तुहरु, अन्य आम्दानीका श्रोतहरु, उपहार, भ्रमण लगायतका सम्पूर्ण स्वार्थहरु सभामुखले तोकेको दर्ता अधिकारी समक्ष स्वार्थ दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यो किताब जुनसुकै व्यक्तिले निरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला गरिएको हुन्छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु सार्वजनिक सरोकारका विषयमा ज्यादै इमान्दार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । मन्त्रीले आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो नाता पर्ने कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने भएमा सो छलफलमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ । सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको आचरणप्रति धेरै नै सचेतना रहेको पाइन्छ । संविधान र केही कानूनहरुमा आचरणका सामान्य नियमहरुका बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि सांसदहरुका लागि कुनै आचारसंहिता निर्माण गरिएको छैन । किनकि दक्षिण कोरियाको सदाचार पद्धति धेरै मजबूत र मूल्यवान मानिन्छ । कुनै निर्दिष्ट आचारसंहिता बिना नै सांसद र सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले असल आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्ने किसिमको राजनीतिक संस्कार र वातावरण निर्माणमा त्यहाँ ध्यान पुर्याइएको देखिन्छ ।

अमेरिकामा प्रतिनिधि सभा र सिनेटका सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण र आर्थिक कारोबारहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँका सांसदहरुको सम्पत्ति विवरणको सार्वजनिकीकरण पारदर्शी मानिन्छ । अमेरिकी संसदका नियमहरुमा सांसदले लिने उपहार तथा दानदातव्यलाई व्यापक अर्थमा लिइएको छ र त्यसमा कठोर खालका प्रावधानहरु राखिएका छन् । सांसदले अमेरिकी डलर ५० भन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै पनि उपहार लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदको व्यक्तिगत जग्गाजमीन र सम्पत्ति, बाह्य पेशा, व्यवशाय र लगानी, वैदेशिक यात्रा, सांसदले लिने उपहार, उपाधि, पुरस्कार र सम्मान आदिको बारेमा Office of Clerk मा स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । सांसदको कार्यकालमा बाह्य आर्थिक कारोबारहरु गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । वैदेशिक भ्रमण गर्ने कुनै पनि सांसदले भ्रमण र भ्रमणको आयोजक तथा त्यसमा हुने खर्च आदिका बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । सांसदबाट पदमुक्त भएपछि कुनै विदेशी सरकार वा राजनीतिक पार्टिलाई सल्लाह दिन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

बेलायती संसदका सदस्यहरुले आफ्ना आर्थिक स्वार्थ र चासोका विषयहरु तथा कारोबारहरु सार्वजनिक रुपमा खुला रहने किताबमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुलाई कुनै पनि बाह्य कारोबारमा संलग्न हुन अनुमति छैन । वैदेशिक भ्रमण गर्दा भ्रमणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

क्यानाडामा सांसदहरुका लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी आचारसंहिता (The Conflict of Interest Code) कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यसबमोजिम House of Commons का सदस्यहरुले निर्वाचित भएको र प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण Ethics Commissioner  को कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सबै प्रकारका सम्पत्ति, आर्थिक दायित्व, आम्दानीका श्रोत र अन्य आर्थिक कारोबारहरुको वास्तविक विवरण सम्पत्ति विवरणमा राखिएको हुनु पर्दछ । सो कार्यालयले सबै सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण एकीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । Ethics Commissioner  ले प्रधानमन्त्री र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई नैतिकताका विषयमा आवश्यक सल्लाह समेत प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले मन्त्री समेतलाई जनाउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदमा रहँदा र अवकाश पश्चात पालना गर्नु पर्ने आचरणको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  

श्रीलंकामा सम्पत्ति तथा दायित्व घोषणा कानून, १९७५ बमोजिम संसद सदस्यहरुले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य तथा नजिकका नातेदारहरुको व्यावशायिक सम्बन्धहरु, आर्थिक कारोबारहरु, उपहार तथा दान लिएदिएको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने तथा पदीय कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा प्रभाव पार्न सक्ने निजी स्वार्थहरु दर्ता गराइराख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो विवरण दर्ता नगराएको वा गलत विवरण दर्ता गराएको अवस्थामा जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

भुटानमा सांसदले कुनै निजी पेशा अथवा व्यवशायमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । त्यहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्यले उपहार प्राप्त गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण कानून बमोजिम स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जापानमा सबै सांसद तथा जनप्रतिनिधिका लागि आचरणका नियमहरु लागू भएका   पाइन्छन् । जसमा सबैले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसद (Diet) लाई सदस्यहरुका आन्तरिक र बाह्य व्यवहार व्यवस्थित गर्न सक्ने अधिकार छ । तथापि सांसदहरुको आचरणको अनुगमन तथा निरीक्षणमा त्यहाँको संसदीय समितिहरुको रुची कम रहने गर्दछ भनी आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

भियतनाम, लाओस, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुमा सांसद र जनप्रतिनिधिका लागि बेग्लै आचारसंहिता नभएको पाइन्छ । संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा सामान्य व्यवस्थाहरु रहेका पाइन्छन् । यी देशहरुमा बढीजसो भ्रष्टाचार निवारण लगायतका अपराध कानून मार्फत आचरणलाई नियमन गर्ने उपचारात्मक दृष्टिकोण (Legalistic Approach) अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, भारत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरुले आचरणका विषयहरुलाई बढीजसो प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको पाइन्छ भने फ्रान्स, श्रीलंका, भूटान लगायतका अन्य मुलुकहरुमा बढीजसो उपचारात्मक र निरोधात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको पाइन्छ । तथापि सबै मुलुकहरुमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा भने भ्रष्टाचार कानून बमोजिम नै सजाय हुने व्यवस्था रहेको   पाइन्छ ।

विकसित देशहरुको साझा समूहका रुपमा रहेको आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले OECD Convention अनुसार त्यसमा आबद्ध ३८ वटा देशहरुमा लागू हुने गरी सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरेको पाइन्छ । त्यसमा कानून निर्माताहरु दोषी देखिएमा प्रष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने, नसीहत दिने, जरिवाना गर्ने, ज्येष्ठता गुमाउने, तलब भत्ता बिलम्बन गर्ने, पदबाट निलम्बन गर्ने, पदबाट बर्खास्त गर्ने, पदका लागि अयोग्य करार गर्ने र कैद सजाय गर्ने सम्मका दण्ड र सजायका प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

३. नेपालमा सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा सांसद र जनप्रतिनिधिको आचरणलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जनभावना अनुकूल बनाउन विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सात वटै प्रदेशका प्रदेश सभा नियमावलीहरु, सात वटै प्रदेशका गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन ऐनहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ मा गरिएका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु उल्लेखनीय छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य हुन तथा धारा १८७ मा प्रदेश सभाको सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८९ मा संघीय संसदको सदस्य र धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्य लगातार १० वटा वैठकमा सदनलाई सूचना नदिई अनुपस्थित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने पदाधिकारी समेत कुनै कानूनद्वारा अयोग्य नभएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने राज्यको नीति रहने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१६ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पालना गर्नु पर्ने आचरणहरु र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १८९ मा राष्ट्रिय सभाको सदस्यले पालना गर्नु पर्ने आचरणहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सबैजसो प्रदेश सभाका नियमावलीहरुको परिच्छेद २४ मा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यी विभिन्न नियमावलीहरुमा भएका आचरणका मुख्य प्रावधानहरुमा सांसदले संसदको बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित रूपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यहरूले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने, बैठकमा व्यक्तिगत, आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम गर्न नहुने र संसदको वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले त्यस कुराको स्पष्ट रूपमा बुझिने गरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् । उल्लिखित व्यवस्था पदाधिकारी र सदस्यहरूको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागु हुने तर पूर्णरूपमा व्यक्तिगत वा निजी जीवनसँग सम्बन्धित काम वा व्यवहारलाई यसले नियमित गरेको नमानिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१७ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १९० मा आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीहरुमा सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत किटान गरिएका छन् । प्रदेश सभा नियमावलीहरुमा समेत आचरण अनुगमन समिति र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । आचरण अनुगमन समितिलाई कुनै सदस्यले नियममा उल्लिखित आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समितिसमक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्ने, आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने, आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने  र सदस्यहरूको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको विषयमा छानबिन गर्दा संकलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लंघन गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी त्यसको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा संघ र प्रदेशमा गठन हुने राजनीतिक दलको संसदीय दलका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा जारी गरेको निर्देशन (ह्वीप) संसदीय दलका सबै सदस्यले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ह्वीप पालना नभएमा संसदीय दलले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ३१ मा संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहको पदाधिकारीले दल त्याग गर्न नहुने तथा दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा दल त्याग गरेको मानिने विभिन्न अवस्थाहरु छन् । तर संसदीय दलको ह्वीप विपरित मतदान गरेको, तटस्थ रहेको वा अनुपस्थित भएको र दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएको वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा भने दफा ३३ अनुसार दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था रहेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री र राज्यमन्त्री समेतलाई मन्त्री भनी परिभाषित गरिएको छ । यसमा प्रशासनिक पदाधिकारीका साथै मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । ऐनको दफा ६ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरुमा अन्य आधारहरुका साथै राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानूनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता र आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासनलाई लिइएको छ । सुशासन कायम गर्नु पर्ने तथा निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने र स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विदेश स्थित बैंकमा खाता खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ र खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्ने र पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१क बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्दछ । यसमा सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकायसमक्ष निर्वाचित भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिने व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक मानेको छ साथै राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रसेवक भनी परिभाषित गरेको छ । सो ऐनले राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसूर गर्न निरोध गरेको छ र भ्रष्टाचारको कसूरमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचारको कसूर मानिने कार्यहरुमा रिसवत लिने दिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य उपहार वा चन्दा लिने, कमिशन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने वा परिक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानूनी व्यापार व्यवशाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुट्ठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने र गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यहरुलाई लिइएको छ । ऐनले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको हकमा भ्रष्टाचारको कसूरमा थप सजाय हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११२ मा स्थानीय तहहरुले सदस्यहरु र कर्मचारीहरुका लागि आचरणका नियमहरु बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा अन्य कुराका अतिरक्त निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यप्रणाली तथा अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुले जारी गरेका गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन ऐनहरुमा सभाले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने  र सम्पर्क मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सभाको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपलब्ध गराइएको नमुना आचारसंहितामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले प्रचलित कानून बमोजिमका आचरणहरु पालना गर्नुका साथै राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयका सामान्य आचरणहरु पालना गर्नु पर्ने, कुनै प्रकारको नगद, उपहार, दान तथा चन्दा लिन नहुने, साझेदारी विकासका लागि आवश्यक आचरण पालना गर्नु पर्ने, निष्पक्ष, सम्मान र कदरपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्ने लगायतका आचरण पालना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावित सदाचार नीति, २०७४ को बुँदा नं ९.२.१ मा विधायिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सम्पत्ति विवरण, उपहार, अतिरिक्त आम्दानी, यात्रा, स्वार्थ बाझिने विषय तथा अन्य विविध विषयमा आचरणका नियमहरु बनाई लागू गर्ने कुरो उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि सो नीति लागू हुन सकेको छैन । यस अघि सन् २०१४ मा व्यवस्थापिका संसदमा एक आचरण समिति गठन गरिएको थियो । त्यस समितिले संसदभित्र र बाहिर सांसदहरुले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा आचारसंहिता निर्माण गर्न प्रारम्भिक कार्य समेत गरेको   थियो । त्यो समिति पछि क्रियाशील रहन सकेन र आचारसंहिता समेत निर्माण हुन   सकेन ।

जनप्रतिनिधिको सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि गरिएका संस्थागत प्रयासहरुलाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रमुख भूमिकामा रहेका देखिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकीकात गर्दछ । यसले सदाचार प्रवर्द्धनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरणपेश गरे/नगरेको एकीकृत विवरण तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई रु. ५००० जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । सभाहरुमा आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था भए पनि यी समितिहरु क्रियाशील हुन सकेको पाइदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अनुसन्धान गर्ने गर्दछ । विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायहरुले कसूर मानिने आचरण उल्लंघनका मुद्दाहरुमा न्यायिक फैसलाहरु गर्दछन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि गरिएका यी व्यवस्थाहरु महत्वपूर्ण छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणसँगै जनप्रतिनिधिको आचरणसमेत उन्नत, नैतिक र जनमुखी हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेशमा सांसदहरुको मर्यादा र आचरणका विषयहरु नियमावलीमा समावेश गरिनु र संसदीय आचरणको पालनाका लागि समिति गठनको प्रावधान हुनु सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनको सबल पक्ष हो । यस बाहेक स्थानीय तहसम्म नै जनप्रतिनिधिका लागि आचरणका नियमहरुको व्यवस्था हुनु, अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायको स्थापना हुनु, कसूर मानिने आचरण उल्लंघनमा दण्ड र सजाय गर्ने सक्षम न्यायालयको व्यवस्था हुनु, जनप्रतिनिधिको आचरण बारे आम मिडिया र आम जनमानसमा चासो बढ्नु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा दोषी पाइएका जनप्रतिनिधिलाई सजाय गरिएको उदाहरणहरु हुनु, सदनमा मर्यादा विपरितका क्रियाकलापमा कारवाहीको व्यवस्था गरिनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायबाट सदाचार प्रवर्द्धनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आदि सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा रहेका अन्य सबल पक्षहरु हुन ।

४. सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आचरण, अनुशासन र नैतिक मापदण्डका समस्याहरु

नेपालमा सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुशासन, सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक प्रकृतिका विभिन्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्धहरु गरिएका छन् । ती प्रबन्धहरुबाट जनप्रतिनिधिका असल व्यवहारहरुमा बढोत्तरी गर्ने तथा सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तथापि कतिपय संरचनागत, कानूनी तथा मनोवृत्तिगत समस्याहरुले गर्दा सांसद र जनप्रतिनिधिको आचरण, नैतिकता र अनुशासनका मापदण्डहरुमा अझै सुधार अपेक्षित देखिन्छ ।

नेपालमा निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारण कमजोर आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उठ्न नसक्ने भएकाले धनवान, ठेकेदार र व्यापारीहरु निर्वाचित हुने गरेको देखिन्छ । विभिन्न व्यवशायमा संलग्न व्यक्तिहरु सांसद र जनप्रतिनिधि समेत बन्ने गरेकाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेशा व्यवशायमा संलग्न रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन जान्छ । नेपालको राजनीतिक प्रणालीले यसलाई स्वीकार गरेको देखिएकाले यहाँ निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिको इमान्दारिता, त्याग र नैतिकतामा प्रश्न खडा भएको    छ । यसको जड समस्याका रुपमा रहेको महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु चूनौतिपूर्ण रहेको छ । सांसद तथा जनप्रतिनिधि नै सम्मिलित भई गैरसरकारी संस्थाहरु समेत सञ्चालन गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिका कार्यक्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो काम गर्ने संस्थामा आबद्ध हुँदा त्यसबाट संसद कमजोर बन्ने र दातृ निकायको आवश्यकताले सांसदहरुलाई निर्देशित गर्न सक्ने खतरा रहने हुन्छ ।

नेपालको संसदीय प्रणालीमा स्थीर सरकारको अभाव, संसदीय संस्कारमा अभ्यस्तताको अभाव तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पूर्ण परिपालनाको अभाव लगायतका कारणहरुले गर्दा सांसदहरुले संसदीय दलको निर्देशनलाई पालना नगर्ने र दल बदल गर्ने तथा दल त्याग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । गठबन्धन सरकार टिकाउनु पर्ने दबाबका कारण समेत सांसदहरुलाई प्रभावमा लिन खोज्दा संसदीय अनुशासन र नैतिकता कायम गर्न गाह्रो पर्ने गरेको देखिन्छ । अन्तर्दलीय संघर्ष र सत्ताधारी दलभित्रकै गुटबन्दी र संघर्षको परिणामस्वरुप समेत दलीय अनुशासनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभा नियमावलीहरुमा आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको भए पनि यो समिति हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । नियमावलीको मर्मलाई हेर्दा कुनै घटनामा तात्कालिक रुपमा मात्रै यो समिति क्रियाशील हुने देखिन्छ । यसमा आचरणको परिभाषा र व्याख्या स्पष्ट नभएको र आचरण प्रतिकूल काम गर्ने सांसदलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था समेत नभएको देखिन्छ । सदनमा सांसदहरुले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरु कतिपय सन्दर्भमा मर्यादित हुन नसकेका कारण नियमापत्ति हुने गरेको र त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको समेत   देखिन्छ । सदनमा हातपात, भनाभन, हुलदंगा, अभद्र व्यवहार, लामो समयसम्म संसद अवरोध, ब्रिफकेश खोसाखोस तथा कुर्ची तोडफोड जस्ता घटना समेत हुने गरेका   पाइन्छन् । 

बेलाबेलामा सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु नै विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुछिई निलम्बनमा पर्ने तथा जेल सजाय नै हुने अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ । सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार, ज्यानसम्बन्धी कसूर, राहदानी दुरुपयोग, किर्ते तथा जालसाजी जस्ता अभियोगमा मुछिएका उदाहरणहरु रहेका छन् । यसबाट समाजको पथप्रदर्शक मानिने जनप्रतिनिधिको उच्च नैतिक चरित्र कायम हुन नसकेको देखिन्छ र जनप्रतिनिधिप्रति समाजमा त्यस्तै किसिमको छाप पर्न जाने हुन्छ । अनुशासन, सदाचार र नैतिकताको पाटो उच्च हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने जनसाधारणको दृष्टिकोण समेत नकारात्मक बन्दै गईराखेको देखिन्छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको आचारसंहिताको परिपालनामा उदासीनता रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार लगायतका फौजदारी कसूरमा बाहेक आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्ने प्रावधान तथा संयन्त्रको समेत अभाव रहेको छ । राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुमा राजनीतिक प्रभाव रहेका कारणले स्वतन्त्र संस्थाले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । यसबाट आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा गरिने खबरदारी, अनुसन्धान र कारवाही समेत प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु बढीजसो उपचारात्मक र निरोधात्मक किसिमका छन् । सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पालना गर्नु पर्ने आचरणका सम्बन्धमा पर्याप्त प्रशिक्षण, सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने र आम जनमानसमा समेत सदाचार र नैतिकता बारे सचेतना जगाउने किसिमका प्रवर्द्धनात्मक प्रबन्ध र उपायहरुको अभाव रहेको देखिन्छ । आमनागरिक, मतदाता र विभिन्न स्वार्थ समूहका आआफ्नै किसिमका स्वार्थ र दबाबहरुले गर्दा  सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सच्चरित्रता र नैतिकता कायम गर्न संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर समाजको पथप्रदर्शक भएकाले सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सदाचार र नैतिकता कायम गर्दै राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई शिरोधार्य गरेर काम गर्नुको विकल्प छैन । 

५. सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आचरण तथा नैतिक मापदण्डमा सुधारका उपायहरु

नेपालमा सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुशासन, सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्च नैतिक चरित्र र सदाचार कायम हुने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अनुशासित, सदाचारी र नैतिक नेतृत्वबाट मात्र जन हितका कानून तथा नीतिहरु बन्न सक्दछन् । उचित आचरणका नियमहरु नभएको र तिनको पालना नभएको अवस्थामा आफू र आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरुलाई लाभ पुग्ने खालका निर्णयहरु हुन सक्दछन् । महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको अवस्थामा आचरणका उचित र कठोर प्रावधान तथा सोको परिपालनाको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक कारोबारहरुमा संलग्न हुने सम्भावना रहीरहन्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधिको आचरणलाई व्यवस्थित र नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्न ठोस उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि किरण चापागाईँद्वारा तयार गरिएको “Conflict of Interest in Legislative Affairs in Nepal” शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द (Conflict of Interest) का विषयमा निम्नानुसारका सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ । ती उपायहरुलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक   देखिन्छ ।

    1.   प्रचलित आचारसंहितामा रहेको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र मापदण्ड अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।

    2.   संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व हेर्ने एउटा छुट्टै स्वायत्त संरचना निर्माण गर्नु पर्ने र सांसदहरुले आफ्ना स्वार्थ र चासोहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।

    3.   सांसदहरुलाई वैदेशिक भ्रमणको अनुमति प्रदान हुनु अगावै त्यस्तो भ्रमणको आयोजक, उद्देश्य, भ्रमणमा हुने खर्च तथा सत्कार सेवा लगायतका विषय सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।

    4.   कानून निर्मातालाई उपहार, मानार्थ उपाधि, अतिथि सत्कार र अन्य लाभहरु प्राप्त गर्न अनुमति दिन नहुने अथवा कुनै मौद्रिक सीमा तोकी अनुमति दिने लगायतका विषयमा स्पष्ट प्रावधान ल्याउनु पर्ने ।

    5.   सांसदको स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नका लागि एक स्थायी नैतिकता प्रवर्द्धन समिति गठन गर्नु पर्ने ।

    6.   बाह्य आर्थिक कारोबारहरुमा बन्देज गर्नु पर्ने अथवा सांसदले स्वघोषणा गर्नु पर्ने अथवा पूर्व अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने ।

    7.   सम्बन्धित समितिमा रहेका सांसदहरुले सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा बाह्य कारोबार गर्न बन्देज लगाउनु पर्ने र यस विषयमा कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने ।

    8.   वर्तमानमा निर्वाचित भएको संसदले अर्को निर्वाचन पछि आउने संसद सदस्यहरुको लागि मात्र पारिश्रमिक वा सुविधाहरु तोक्न पाउने र यसै कार्यकालका लागि सुविधा तोक्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

सांसद तथा जनप्रतिनिधिको सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायहरु मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले प्रवर्द्धनात्मक उपायहरुमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सदाचार र नैतिकता कायम गर्नमा बाधा पुर्याउने आधारहरुमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्रथमतः निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार वाञ्छनीय छ । चुनाव प्रचार प्रसारमा न्यूनतम रकम मात्र खर्च गर्न पाउने र खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । पेशा अथवा व्यवशायलाई सुरक्षण गर्ने माध्यमका रुपमा राजनीतिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराई राजनीतिक क्षेत्रलाई विशुद्ध सेवा क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु आवश्यक छ । संसदीय प्रणालीमा दलीय अनुशासनलाई मजबूत बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रथमतः दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । सांसद तथा जनप्रतिनिधिले संसदीय व्यवस्थामा पालना गर्नु पर्ने अनुशासन, नैतिकता र आचरणका विषयमा दलहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई निरन्तर प्रशिक्षण दिइराख्नु आवश्यक देखिन्छ ।

व्यक्तिलाई सदाचारी र नीतिवान बनाउन उसको सामाजिक आबद्धता तथा उसले आर्जन गरेका विश्वासहरु, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु तथा शिक्षा र ज्ञानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यक्तिलाई नैतिक बनाउन कानून र आचारसंहिताले मात्र पुग्दैन । उसलाई ब्रह्मले देखेबमोजिम सही र गलत छुट्याउन सक्ने तथा सोही अनुरुप सदाचारमा बस्ने र उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रेरणाका लागि नैतिक शिक्षामा जोड दिई सबै प्रकारका शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत तहदेखि नै नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराउनु आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई असल, अनुशासित र नैतिक बनाउनमा नागरिकको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । असल र नीतिवान नागरिक भएमा जनप्रतिनिधि समेत इमान्दार र नैतिक हुन बाध्य   हुन्छन् । त्यसैले सांसद र जनप्रतिनिधिलाई सदाचार पद्धति अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्नका लागि आमनागरिकले समेत सदाचार र नैतिकताका नियमहरुको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ । आम नागरिकको स्तरबाट भ्रष्टाचारी, ठग, कमीशनखोर, माफिया र नेपोटिज्मलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने परम्परा बसाउन आवश्यक छ । 

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारी सबैका लागि बेग्लाबेग्लै आचरणका नियमहरु लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनकि एउटै खालको आचारसंहिताले फरक फरक भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरु सबैलाई समेट्न सक्दैन । यहाँ आचारसंहिताको अभाव भन्दा ठुलो समस्या आचारसंहिताको परिपालनामा रहेको छ । अतः आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गराउन सोको पालनाको अनुगमन गर्ने तथा उल्लंघन भएको अवस्थामा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने एउटा छुट्टै र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा उचित कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत हुनु अपरिहार्य छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा रहँदा आफैँ संलग्न भएर बाह्य पेशा, व्यवशाय तथा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पूर्णतया रोक लगाउन आवश्यक छ । अन्यथा कानून तथा नीति निर्माताहरु आफ्नै पेशा वा व्यवशायलाई लाभ पुग्ने खालको कानून र नीति निर्माण गर्न तल्लीन रहन्छन् । यसप्रकारको स्वार्थको द्वन्द्वका कारण जनहितका कानून र नीतिहरु निर्माण हुँदैनन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हरेक क्रियाकलापमा नागरिकलाई सूचनाको पहुँच हुनुपर्दछ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको आम्दानी र खर्च तथा सम्पत्तिहरु आम नागरिकले थाहा पाउने गरी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचरणसम्बन्धी प्रावधानहरु, यस सम्बन्धमा भए गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अद्यावधिक असल अभ्यासहरु, सदाचार जीवन पद्धति अवलम्बन गर्ने विधि र उपायहरु तथा यसबाट व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रमा पर्न जाने सकारात्मक प्रभावहरु लगायतका विषयमा निरन्तर प्रशिक्षण, सूचना र जानकारी दिईराख्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

युरोपका लागि सुरक्षा र सहयोग संगठन (Organization for Security and Co-operation for Europe- OSCE) अन्तर्गतको मानव अधिकार कार्यालय (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights-ODHIR) ले प्रकाशन गरेको “Background Study: Professional and Ethical Standards for Parliamentarians” शीर्षकको एक अध्ययन पत्रमा त्यस अन्तर्गतका मुलुकहरुका लागि संसदीय मापदण्डमा सुधार गर्ने ६ वटा चरणहरु अगाडि सारेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीमा समेत तिनै ६ वटा चरणहरुको प्रयोग गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका राजनीतिक संरचनामा रहने जनप्रतिनिधिहरुको आचरणका मापदण्डहरुमा सुधार गर्न सकिन्छ । ती ६ वटा चरणहरु यसप्रकार छन् ।

उल्लिखित प्रारुप अनुरुप सुधारको प्रक्रियामा जाँदा निम्नानुसारका कार्यहरु गर्न सकिन्छ ।

१.     संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा वर्तमानमा प्रचलनमा रहेका आचरणका मापदण्डहरु र सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनमा रहेका समस्याहरुको संकलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने ।

२.     सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनमा समस्या देखा पर्नुका कारणहरुको पहिचान गरी त्यसमा प्रहार हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई आधार मानी यस क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारका बारेमा सरकारी निकाय, नीति अनुसन्धानमा संलग्न निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रसमेतको सहभागितामा व्यापक रुपमा छलफल गरी सुझावहरु संकलन गर्ने र सुधारको प्रारुप तयार गर्ने ।

३.     आचरणका नियम र नैतिक मापदण्डहरु तथा त्यसका आधारका रुपमा रहेका अन्य नीति तथा कानूनहरु, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रहरुमा सुधारलाई लागू   गर्ने ।

४.     आचरण पालनाको अनुगमन गर्ने एक अधिकारसम्पन्न स्थायी संरचना निर्माण गर्ने र आचारसंहिताको उल्लंघनमा कारवाही गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायको समेत व्यवस्था गरी सो निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.     आचरणका नियम र नैतिक मापदण्डहरुको बारेमा व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गरी आमनागरिक र सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने । सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर अभिमुखीकरण समेत गर्ने ।

६.     सबै प्रक्रियाको अन्त्यमा आचरणका नियम र नैतिक मापदण्डमा गरिएको सुधारबाट परेको प्रभावको लेखाजोखा गर्न मूल्यांकन गर्ने । सकारात्मक पक्षलाई निरन्तरता दिने र सुधार जरुरी देखिएमा आचरणका मापदण्डहरुमा पुनः सुधार गर्दै लैजाने ।

५. निष्कर्ष

सरकारको एक महत्वपूर्ण अंग विधायिकाका सदस्यहरुलाई सांसद र जनताबाट चुनिएर आउने जुनसुकै जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनिन्छ । सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पालना गर्नु पर्ने आचरण, गर्न हुने र गर्न नहुने विषयहरु, ती विषयमा स्वप्रेरणा लगायतका समग्र विषयहरुको समष्टीलाई अनुशासन, आचरण र नैतिकता   भनिन्छ । नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुले मापदण्ड लागू गरेको पाइन्छ । विकसित मुलुकका मापदण्डहरुमा प्रवर्द्धनात्मक दृष्टिकोण अँगालिएको पाइन्छ भने विकासशील राष्ट्रहरुमा बढीजसो निरोधात्मक र उपचारात्मक दृष्टिकोण अँगालिएको पाइन्छ ।

नेपालमा सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचरणका बारेमा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सभा सञ्चालन नियमावलीहरु, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि आचरण अनुगमत समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द लगायतका संरचनागत प्रबन्धहरु समेत गरिएका छन् । आचरणका मुख्य मुख्य नियमहरुमा निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नहुने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने, संसदीय अनुशासन र मर्यादा पालन गर्नु पर्ने, पदीय आचरण पालना गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । यी आचरणहरुको पालनाका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई सदाचारयुक्त आचरण अवलम्बन गर्न र उच्च नैतिक चरित्र कायम गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तथापि अनुशासन, सदाचार र नैतिक मापदण्डको पालनामा केही संरचनागत, कानूनी र मनोवृत्तिगत समस्याहरु विद्यमान रहेका देखिन्छन् । आचरण पालनाका प्रमुख समस्याहरुमा महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण जनप्रतिनिधि पेशा व्यवशायमा संलग्न रहने गरेका कारण स्वार्थको द्वन्द्व कायम रहेको, दलीय अनुशासनको पाटो कमजोर रहेको, कतिपय जनप्रतिनिधि आपराधिक आरोपमा मुछिने गरेको, आचरण समितिहरुको क्रियाशीलतामा कमी, छुट्टै आचारसंहिताको कमी, आचारसंहिताको पालनामा उदासीनता, आचरण उल्लंघनमा कारवाही गर्ने संयन्त्रको अभाव, प्रशिक्षण र प्रचारप्रसारमा कमी, नागरिक सचेतना र सामाजिक बहिष्कारमा कमी, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, नागरिकको सूचनामा न्यून पहुँच तथा जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापमा पारदर्शिताको अभाव लगायत रहेका छन् । यी समस्याहरु समाधानका लागि महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नु, आमनागरिकलाई नैतिकताका विषयमा शिक्षा, ज्ञान र चेतना बाँड्नु, जनप्रतिनिधिका लागि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण गर्नु र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनु, जनप्रतिनिधिका बाह्य कारोबारहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनु तथा स्वार्थ र सम्पत्तिहरुको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्ने प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई सदाचार र नैतिकताका विषयमा प्रशिक्षण दिनु, सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र जनप्रतिनिधिका कामकारवाहीहरु पारदर्शी हुनु आवश्यक देखिन्छ ।    

सन्दर्भ सामग्रीसूची

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/01/अख्तियार-दुरूपयोग-अनुसन्धान-आयोग-ऐन-२०४८.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

कुईंकेल, अर्जुन. नैतिकता र सदाचारका आयाम, (http://annapurnapost.com/news/114433) Accessed on 31 May, 2021.

नेपालको संविधान, २०७२, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/01/नेपालको-स%E2%80%8Cंविधान.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/04/प्रतिनिधि-सभा-नियमावली-२०७५.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

पौडेल, कृष्णा. संसदमा मर्यादाः सभामुखमा निहित विशेष अधिकार प्रयोग भएन, (https://www.onlinekhabar.com/2020/06/871289?fbclid=IwAR3oRATc2_w955vLxZYFOHijq8L1oLe-8xZ9B_y5JNzn3guD0GvlrTcESPM) Accessed on 31 May, 2021.

बस्नेत, ललितकुमार. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र नैतिकता, (https://www.prasashan.com/2019/01/21/101496/) Accessed on 31 May, 2021.

भण्डारी, रामचन्द्र. फ्रान्सको संसदमा जनप्रतिनिधिलाई अनुशासित बनाउने कानून पारित, (https://www.setopati.com/global/france/68351/) Accessed on 31 May, 2021.

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/01/भ्रष्टाचार-निवारण-ऐन-२०५९.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

राष्ट्रिय सदाचार नीति (प्रस्तावित), २०७४, (https://suryodayamun.gov.np/sites/suryodayamun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0.pdf) Accessed on 7 June, 2021.

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/04/राष्ट्रिय-सभा-नियमावली-२०७५.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

शर्मा, मुकुन्द. नैतिकताको कसीमा संसदीय आचरण, (https://ekantipur.com/ampnews/2017-01-10/20170110072620.html?fbclid=IwAR0fdwAN9bh093Zr4nu6wLtZkuaBAQAc9sKuu5ypNVEIbAg_6Wo9c4EuPYQ) Accessed on 30 May, 2021. 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2021/01/सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-ऐन-२०६४.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका लागि नमुना आचारसंहिता, (https://mofald.gov.np/sites/default/files/News_Notices/आचारसंहिता%20जनप्रतिनिधि.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४,  (https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2019/04/6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf) Accessed on 30 May, 2021.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (१९५१), (https://legislative.gov.in/sites/default/files/EM_4%28people%20represent%20act%201951%29.pdf) Accessed on 7 June, 2021.

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसञ्चालन विषयक नियम, राज्य सभा सचिवालय (२०१६ नवौं सं.), (https://rajyasabhahindi.nic.in/rshindi/rs_rule/hrules_procedure.pdf) Accessed on 7 June, 2021.

Chapagain, Kiran. Conflict of Interest in Legislative Affairs in Nepal, (May 2019), (https://prinepal.org/download/3841/) Accessed on 31 May, 2021.

Codes of Conduct for Parliamentarians: A Comparative Study, (2008),   (http://knjiznica.sabor.hr/pdf/E_publikacije/Codes_of_conduct_for_parliamentarians.pdf) Accessed on 7 June, 2021.

Ghimire, Binod. No Code of Conduct for House Members, (https://kathmandupost.com/valley/2016/02/09/no-code-of-conduct-for-house-members?fbclid=IwAR2nmqdvqXcs34kR3azR2ELiSvscbeKag6iLvgFdxC2g-71lj8wH1X4JJRE) Accessed on 30 May, 2021.

OSCE/ODIHR. Background Study: Professional and Ethical Standards for Parliamentarians, (2012), (https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/98924.pdf) Accessed on 31 May, 2021.

RSTV Vishesh।आचार समिति, (https://youtube.com/watch?v=BuXC7nDWuL4&feature=share) Accessed on 31 May, 2021.

Standing Orders of the House of Commons, (2021), (https://www.ourcommons.ca/About/StandingOrders/SOPDF.pdf) Accessed on 7 June, 2021.