स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहका समस्याहरु

१.१ विषय प्रवेश

नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय शासन पद्धतिको व्यवस्था गरेको छ । संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह गरी हाल तीन वटै तहका ७६१ वटा सरकारहरु क्रियाशील रहेका छन् । यी मध्ये संघीय सरकार एक वटा, प्रदेश सरकार ७ वटा र स्थानीय तह जम्मा ७५३ वटा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारका २२ वटा विषयहरुलाई सूचीकरण गरिएको छ । संघ र प्रदेशसँगको साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अनुसूची ९ मा १५ वटा विषयहरुलाई साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यी अधिकारहरुको कार्यरुपगत व्याख्या नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यसै प्रतिवेदनलाई आधार बनाई संघीय संसदबाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुको पछिल्लो तीन वर्षको कार्य अनुभवलाई हेर्दा स्थानीय तहहरुले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने, नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय स्तरमा ससाना विवादहरु समाधान गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले केही उल्लेखनीय सिर्जनात्मक कार्यहरुको थालनी गरेको पाइन्छ । गाउँपालिका महासँघले स्थानीय तहका १०१ उल्लेखनीय कार्यहरुलाई प्रकाशन समेत गरेको देखिन्छ । समाजमा व्याप्त विकृति, विसंगति, असमानता र विभेद जस्ता रोगहरुलाई निवारण गर्नका लागि कतिपय स्थानीय तहहरुले कार्यक्रमहरु ल्याई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको समेत पाइन्छ । यी केही उल्लेखनीय कार्यहरु भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त विभिन्न समस्याहरुले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

१.२ सेवा प्रवाहका समस्याहरु

नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट स्थानीय स्तरमा नै आधारभूत सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गराउने उद्देश्यका साथ संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरिन्छ र नेपालमा स्थानीय तहहरुको स्थापना त्यही उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि गरिएको हो । तर पछिल्लो तीन वर्षको अवधिलाई हेर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीय शासनका लाभहरु प्राप्त गरेको अनुभूति स्थानीय जनतामा देखिएको पाइँदैन । स्थानीय तहमा व्याप्त विभिन्न समस्याहरुले गर्दा नागरिकलाई उपलब्ध हुने सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्नुका पछाडि केही नीतिगत, केही क्षमतागत र केही प्रवृत्तिगत समस्याहरु विद्यमान रहेका देखिन्छन् ।

१.२.१ कामको प्राथमिकीकरणमा समस्या

अहिले स्थानीय तहमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या जनताको आवश्यकता, स्थानीय तहको अग्रसरता र संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वका बिचमा तालमेल नहुनु हो । यी तीन वटै विषयका बिच अन्तरसम्बन्धन गर्न नसक्दा नागरिकको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पुरा गर्ने विषयहरु स्थानीय तहहरुबाट प्राथमिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकि राखेका छैनन् । संवैधानिक र कानुनी रुपमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि सेवाको प्रसार, पशु सेवा विकास, विपद व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण तथा ससाना विकास आयोजनाहरुको सञ्चालन स्थानीय तहका प्राथमिकताका विषयहरु हुन् । तर स्थानीय तहहरुबाट सडक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाहरु प्राथमिकतामा परिराखेका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश हो र देशको समृद्धिको लागि यो प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र समेत हो । स्थानीय सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन । कृषि क्षेत्र अन्तर्गत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने, बीउ बिजन, मल, औजार उपलब्ध गराउने, बाख्रा, राँगा, कुखुरा वितरण गर्ने लगायतका केही वितरणमुखी कार्यक्रम बाहेक उल्लेखनीय कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको देख्न पाइँदैन । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उन्नत कृषक तथा कृषिकर्मी उत्पादन गर्ने, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतिलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने, कृषि भूमीको क्षयीकरण रोक्ने, पशुजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकसित गर्ने लगायतका काममा स्थानीय तहहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।

१.२.२ क्षेत्राधिकारको दोहोरो प्रयोग

नेपालको संविधानमा कतिपय अधिकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा दोहोरो पर्न गएका छन् । यस्ता विषयहरुमा तीन वटै तहले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरु समेत स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्न सकेको देखिदैन । ती विषयहरुमा समेत बेला बेला नेपाल सरकारबाट लगाम लगाउने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारका विषयहरुको प्रयोगमा नेपाल सरकारको अभिरुची बढेको छ । जस्तो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका कतिपय विषयहरु हेर्ने गरी नेपाल सरकारअन्तर्गत हरेक जिल्लामा शिक्षा समन्वय एकाइ गठन गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने, जग्गा रजिष्ट्रेशन, नामसारी तथा दाखिला खारेज गर्ने लगायतको कामहरु नेपाल सरकार मातहतको मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयहरुबाट हुँदै आएको पाइन्छ । औषधि पसलको सञ्चालन, अनुमति, नियमन लगायतका कामहरु औषधि व्यवस्था विभागबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुनु पर्ने सेवाहरु समेत केन्द्रीय निकायबाट नै प्रवाह हुँदा नागरिकलाई अझै पनि आधारभूत सेवा लिनका लागि जिल्ला स्तरमा वा सेवा एकाई केन्द्र स्तरमा जानु पर्ने भएको छ । केही सेवा लिन जिल्लामा जानु पर्ने र केही सेवा लिन अथवा सिफारिस लिन वडा कार्यालय र स्थानीय तहमा जानु पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना हुने र तहहरु थप हुँदै जाँदा विलम्ब हुने समस्याहरु देखिएका छन् । 

१.२.३ कर्मचारी अभाव

स्थानीय तहहरुको स्थापना भएदेखि नै कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अभावले गर्दा सीमित जनशक्तिबाट विभिन्न विषयक्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई पर्दछ । उपलब्ध कर्मचारीमा पनि पर्याप्त ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण नयाँ नयाँ विषय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न अप्ठेरो परिराखेको छ । एकात्मक सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरित भएका विषयमा सेवा प्रवाह गर्न साविकको निकायले अभिमुखीकरण सहित हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा त्यो भएको देखिदैन । नयाँ विषयमा तालिम र प्रशिक्षणको समेत कमी रहेको छ । स्थानीय तहहरुले कतिपय विषयका प्राविधिक कर्मचारीको सेवा करारमा लिई सेवा प्रवाह गरिराखेको भए पनि उनीहरुमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र प्रतिबद्धताको कमी पाइन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीमा कार्यचाप बढी हुने तर सेवा सुविधामा कुनै प्रोत्साहन नहुने भएका कारण उच्च नैतिकता र मनोबल कायम गर्न समेत समस्या परेको  देखिन्छ ।

१.२.४ भौतिक संशाधनको कमी

अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रहरु पूर्वाधारको उपलब्धताको हिसाबले दुर्गम स्थानमा निर्धारण भएका छन् । स्थानीय तहहरुको प्रशासकीय भवन बनी सकेका छैनन् । सानो र साँघुरो ठाउँमा बसी सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन । विद्युतको सुविधा उपलब्ध छैन । सडक यातायात पुग्न सकेको छैन । विजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटको पर्याप्त व्यवस्था नभईकनै विद्युतीय शासनलाई अभ्यास गर्नु पर्ने चुनौतिबाट स्थानीय तहहरु पिल्सिएका छन् । यी भौतिक संशाधनको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा विलम्ब हुने अवस्था सृजना भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र रहेको स्थानमा आवासीय सुविधा भएका होटल र रेष्टुराँ तथा खानेपानीको समेत पर्याप्त सुविधा नभएको कारण सेवाग्राही, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई समस्या परिराखेको छ ।

१.२.५ कार्य वातावरणगत समस्या

जनताको आकांक्षा बढ्दै गएको छ । त्यो आकांक्षा पूर्ति गर्न जनप्रनिधिलाई दबाब बढीराखेको छ । कर्मचारीलाई कानुनी सीमाले सीमिति तुल्याएको छ । यी विभिन्न विषयहरु कहिलेकाहीँ पेचिलो बन्ने र स्थानीय तहमा विवाद सृजना समेत हुने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुका बिचको बेमेलले समेत स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रभावित बन्ने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा यसै कारण समयमा बजेट पारित हुन नसक्दा कार्यक्रम तथा योजना समयमा सञ्चालन हुन नसकी राखेको पाइन्छ । जनताले विभिन्न मागहरु राखी विवादहरु सिर्जना गर्ने तथा बन्द हडताल गर्ने गरेका कारण समेत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकास क्रियाकलाप प्रभावित भईराखेको पाइन्छ । स्थानीय तहका यी कार्यवातावरणगत समस्याहरुले गर्दा कर्मचारीहरुमा स्थानीय तहमा बसी काम गर्ने जाँगर घटदै गएको पाइएको छ ।

१.२.६ प्रवृत्तिगत समस्या

स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो सबल बन्न सकेको देखिदैन । सुशासनका ४ वटा आधारस्तम्भ मध्ये पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता विषयहरु सबल हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा पारदर्शी कार्यशैलीको अभाव रहेको र आफूले गरेको कामप्रति उत्तरदायित्व वहन नगरी जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । सर्वजन हितायको भावना भन्दा पनि आफ्नो लाभ र स्वार्थपूर्ति हुने निर्णय गराउन स्थानीय टाठाबाठा नागरिकहरु लागि परेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरीहरु परेको विषयले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको त भन्न सकिन्न तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको आशंका गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले इमान्दारिता, नैतिकता र सदाचारको पाटो उच्च बनाउनु पर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ ।

१.३ निष्कर्ष

स्थानीय तहहरु जनताको दैनन्दिन आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने घरदैलोका सरकारी निकायहरु  हुन् । संवैधानिक रुपमा सरकारका रुपमा क्रियाशील रहेका स्थानीय तहहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्वयं स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र परेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट आदेश भएपछि मात्र हैन स्वतःस्फूर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नागरिकहरुलाई आवश्यकतामा आधारित सेवा उपलब्ध गराउनु पदर्छ । सेवा प्रवाहको प्राथमिकीकरण गरी नागरिकलाई स्वस्थ, शिक्षित र स्वावलम्बी बनाउने दिशामा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने, जनशक्तिलाई क्षमता विकासका अवसरहरु उपलब्ध गराउने, कार्य वातावरण सुमधुर बनाउने, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र उच्च नैतिकता र सदाचार तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा आम नागरिकले समेत चासो दिएमा मात्र नागरिकहरु संघीय शासनका लाभहरुबाट लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीसूची

कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन. २०७४. नेपाल सरकार ।

गाउँपालिकाहरुका १०१ असल अभ्यासहरुको सँगालो. २०७५. गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालः काठमाडौं ।

नेपालको संविधान. २०७२. कानून किताब व्यवस्था समितः काठमाडौं ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन. २०७४. कानून किताब व्यवस्था समितिः काठमाडौं ।