संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्षः उपलब्धी र चुनौतिहरु

 संविधान राष्ट्रको प्रमुख कानुन हो । संविधानसँग असंगति राख्ने अन्य कानुनहरु खारेज हुन्छन् । संविधानले सरकारको स्वरुपको निर्धारण र शक्तिको सीमाङ्कन गर्छ । यसले राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । नेपालमा संविधान निर्माणको इतिहास त्यति लामो छैन । वि. सं. २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो । तत्पश्चात नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आएका थिए । यी सबै संविधानहरु जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सभाले निर्माण गरेका नभई आयोग वा समितिको सिफारिसमा वा आफ्नै स्वविवेकमा राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको आदेशले जारी भएका हुन् । नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संविधानसभाबाट पहिलोपल्ट २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन नेपालको संविधानको घोषणा भएको हो । यही संविधान हाल प्रचलनमा रहेको छ ।

नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गरेको छ । यी विशेषताहरुलाई हेर्दा नेपालको संविधान संविधानवादको आधारभूत चरित्र अनुरुप रहेको देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको छैटौं वर्ष प्रारम्भ भएको छ । यस अवधिमा संविधानले व्यवस्था गरेका नेपाल सरकार (१ वटा), प्रदेश सरकार (७ वटा) र स्थानीय तहका सरकारहरु (७५३ वटा) गठन भई क्रियाशील रहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारहरुले राजनीतिक, व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक अधिकारहरुको प्रयोग गरिराखेका छन् । तीनै तहका सरकारका विभिन्न अङ्गहरुमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता भएको छ । नेपालमा संविधानको व्यवस्था अनुरुपको न्यायिक संरचनाहरु, संवैधानिक निकायहरु र प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू र अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुनहरुको निर्माण गरिएको छ । नेपालकै इतिहासमा पहिलोपल्ट जनादेश पाएको पुरा अवधिका लागि सरकार गठन भएको अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमानमा देखा परेको विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को संकट व्यवस्थापनमा जुन हदसम्मको सफलता हात परेको छ त्यो संघीय प्रणाली अनुरुपका सरकारहरुका कारण सम्भव भएको हो भन्ने विश्लेषण समेत रहेको छ । नेपालको संविधान हालसम्म दुई पटक संशोधन भईसकेको छ । सबै नेपाली जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, क्षेत्र र समूहको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न अझैं पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्दै यसको सर्वस्वीकार्यता बढाउँदै लग्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतिहरु रहेका छन्  । खासगरी सीमित श्रोत र साधनबाट व्यापक रुपमा परिकल्पना गरिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने, श्रम र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरु अझैं बनी नसकेको देखिन्छ । खासगरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक र कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु बडो सूझबूझपूर्ण र दूरदर्शी ढंगले निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा छौं । संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत अब होला अथवा बिस्तारै होला भनेर पर्खेर बस्ने छुट हुँदैन । न्यायिक संरचनाहरु र संवैधानिक निकायहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतया मुक्त राख्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरुको लोकतान्त्रीकरण हुन सक्छ र यिनले गर्ने काम पनि निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ । सरकारका अंगका रुपमा रहेका निजामती सेवा, सुरक्षा संगठनहरु र सार्वजनिक संस्थानहरु सबैको कार्य प्रक्रियालाई विधि, पद्धति र मापदण्डमा आधारित तथा अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने चुनौति अझैं कायम रहेको छ । यी विभिन्न सेवाहरु भित्रका नियुक्ती, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा तथा तालिम, अध्ययन र भ्रमणहरुलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।

संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकारका निकायहरु र स्थानीय तहहरुमा बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट दुई वटा कुराहरु प्रष्ट भएका छन् । या त विकासको वर्तमान आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न खर्च गर्दा प्रचलित कानुनहरु बाधक छन् वा सक्षम छैनन् या यी विभिन्न निकायहरुमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था खस्किँदो छ । पहिलो कारण हो भने विधायिकीले समयसापेक्ष कानुनहरु तर्जुमा गरी सोही अनुरुप खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो कारण हो भने त्यसलाई निरुत्साहन गर्नु पर्छ । आर्थिक अनुशासन नै कमजोर भएको अवस्थामा श्रोतको वितरण, श्रोतमाथिको पहुँच र लगानीको प्रतिफल समन्यायिक हुँदैन र यसबाट संविधानको कार्यान्वयन फितलो हुन गई जनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । फलतः जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ ।  

संविधानको प्रस्तावना अनुसार हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान निर्माण गरेका हौं । त्यसकारण संविधानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय त्यसबाट जनताको जीवनमा के कति परिवर्तन आउँछ भन्ने हो । व्यवस्था र संस्थाहरुलाई संविधानले परिवर्तित ढाँचामा व्यवस्थित गरे पनि पात्र र प्रवृत्ति अझैं पनि परिवर्तन हुन नसकेको आशङ्का जनतामा विद्यमान रहेको छ । त्यस आशङ्कालाई चिर्नका लागि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको परिणाम दिन सक्ने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्त्वले क्षमता विकास गर्न, रुपान्तरित हुन वा समायोजन हुन सक्नु पर्छ । संविधान अनुरुप जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन् । उनीहरुमा विकासप्रतिको तीव्र आकाङ्क्षा पलाएको छ । यसबाट जनतामा विकसित अधैर्य कहिलेकाँही सामुहिक अराजकता र अयथार्थ स्तुतिगान वा निन्दा गर्ने अवस्थासम्म समेत पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन, निरुत्साहन वा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

अन्तमा हामीले एउटा कुरा स्वीकार गर्नु पर्छ । वर्तमान नेपालको राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न अङ्गहरुमा आफ्नो र पराईको भनी विभाजन गर्ने चरित्र विकसित भएको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकासमा यो चरित्र बाधक रहेको छ । महोपनिषदमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ- "अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् । उदार चरितानाम् तु वसुधैवकुटुम्बकम् ।" अर्थात् यो मेरो र ऊ पराईको हो भन्ने विचार साँघुरो चित्तको उपज हो । उदार हृदय भएकाहरुका लागि त संसार नै आफ्नो परिवार हो । हाम्रो राजनीति, प्रशासन र समाजका सबै अङ्गहरुले 'अयं निजः परो वेति' को विचार छोडेर 'वसुधैवकुटुम्बकम्' अर्थात सबै नेपाली हाम्रो परिवार हो भन्ने भावनाका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा निश्वार्थ ढङ्गले हातेमालो गरेमा मात्र 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' को सपना पुरा गर्न सकिन्छ ।