संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली विषयगत प्रश्नोत्तर (शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र)

 

१. संघीय शासन प्रणालीको परिचय दिदै नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय ढाँचाका प्रमुख विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् । (Introducing the federal system of government, mention the key features of the federal structure adopted by Nepal.) (४+६=१०)

संघीय शासन प्रणालीको परिचय

संघीय शासन प्रणाली भनेको एउटै मुलुकमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरुद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो । यसमा एउटा केन्द्रीय सरकार र अन्य विभिन्न क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारहरुले स्वायत्त रुपमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक रुपमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको अधिकार र शक्तिको विभाजन र बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । विश्वमा हाल २८ भन्दा बढी देशहरुले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । संघीय शासनमा जाने पहिलो मुलुक अमेरिका हो ।

संघीय शासन प्रणालीमा रहेका मुलुकहरु दुई प्रकारले संघीयतामा गएका छन् । रुस, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैण्ड लगायतका मुलुकहरु विभिन्न एकाइ राज्यहरुलाई एकीकृत गरी एक संघीय एकाइप्रति सहमत भई संघीयतामा गएका छन् । नाइजेरिया, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, नेपाल लगायतका मुलुकहरु विविधतालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न एकात्मक व्यवस्थाबाट क्षेत्रीय तथा स्थानीय एकाइको गठन गर्दै संघीयतामा गएका छन् । यी दुवैमध्ये पहिलोमा संघभन्दा राज्य शक्तिशाली र दोश्रोमा केन्द्र सरकारहरु शक्तिशाली रहेका देखिन्छन् ।

संघीय शासनमा कम्तिमा दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारहरु हुन्छन् । संविधानमै सबै तहका बीच अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीय एकाइका बीच श्रोत साधनको बाँडफाँडका लागि संवैधानिक निकायको स्थापना गरिन्छ र सबैले सार्वभौमसत्ताको स्वायत्त प्रयोग गर्ने भए पनि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णयको अधिकार संघमा रहेको हुन्छ । विभिन्न एकाइहरुका बीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनु र संघीय एकाइहरुका एकल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गरिनु संघीयताका विशेषता हुन् । संघीय शासनमा एकल अधिकारको प्रयोगमा एकाइहरु स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारको प्रयोग साझेदारीमा गर्ने गरिन्छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय ढाँचाका प्रमुख विशेषताहरु

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । नेपालको संघीय ढाँचाका प्रमुख विशेषताहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

(क) तीन तहका राजनीतिक संरचना

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा कार्यपालिकीय तथा व्यवस्थापिकीय अभ्यासको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुरुप हाल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु र गाउँ/नगर कार्यपालिकाहरुले कार्यकारिणी अधिकार तथा संघीय संसद, प्रदेश सभाहरु र गाउँ तथा नगरसभाहरुले व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गरिराखेका छन् । यी विभिन्न अंगहरुमा व्यापक रुपमा समावेशीकरणलाई प्रश्रय दिइएको छ । नेपालको न्यायप्रणाली एकीकृत र केन्द्रीय ढाँचामा रहे पनि स्थानीय स्तरका विवाद समाधान गर्न स्थानीय तहहरुले समेत न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ख) संविधानमै अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड

नेपालको संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको, ६ मा प्रदेशको र ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको सूची व्यवस्थित गरिएको छ । एकल अधिकारका विषयमा प्रत्येक संघीय एकाइलाई कार्यगत स्वायत्तता दिइएको छ भने साझा अधिकारको प्रयोगमा उपल्लो संघीय एकाइको कानुनलाई आधार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ग) आर्थिक तथा वित्तीय स्वायत्तता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राजस्व संकलन गर्न सक्दछन् । उपल्लो तहहरुबाट तल्लो तहहरुलाई सूत्रमा आधारित अनुदान प्रदान हुने व्यवस्था छ । राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरणका आधार र सोको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । तीन वटै तहहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा नीति, योजना तथा बजेट र कार्यक्रम बनाउन सक्दछन् ।

(घ) संघीय एकाइ बीच अन्तरसम्बन्ध

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र व्यवस्थापिकाहरुका बीच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य समेत सम्मिलित निर्वाचक मण्डलद्वारा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुख समेत सम्मिलित निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय कानून देशभर लागू हुने, प्रदेश कानून प्रदेश भर लागू हुने तथा स्थानीय कानून सो तहमा लागू हुने गर्छ । संघ र प्रदेशहरुका बीचको राजनीतिक विवाद समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन गरिएको छ ।

(ङ) तीन तहको प्रशासनिक संरचना

तीन वटै तहका सरकारहरुले आ-आफ्नो सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहहरुले आफ्नो प्रशासनिक संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्न सक्नेछन् । लोक सेवा आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायहरुका प्रदेश कार्यालयहरु रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

समग्रमा भन्दा तीन वटै तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु, संवैधानिक रुपमै अधिकार क्षेत्र किटान हुनु, सबै तहहरुलाई वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुनु र तीन वटै तहका बीच सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्त्वमा आधारित सम्बन्ध रहनु नेपालको संघीय प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरु हुन् ।

२. नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच के कस्तो विधायिकी अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ? उल्लेख गर्नुहोस् । (What kind of legislative interrelationship is provided in the constitution of Nepal between the federal, state and local levels? Mention) (१०)

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालको संघीय प्रणालीको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन एकाइ मिली बनेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुका बीच राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधायिका भनेको कानून निर्माण गर्ने अंग हो । विभिन्न तहमा कानून निर्माण गर्ने अंगहरुका बीचको सम्बन्ध नै विधायिकी अन्तरसम्बन्ध हो । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच निम्नानुसारको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

१. कानूनी अन्तरसम्बन्ध

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माणका विषयहरु, ती विषयमा एक अर्को तहको भूमिका र एक तहले निर्माण गरेको कानूनले अर्को तहमा पार्न सक्ने प्रभाव समेतका आधारमा कानूनी अन्तर्सम्बन्धको निर्क्योल गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको सूची व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ बमोजिम एकल अधिकारका विषयमा कानून बनाउन संवैधानिक रुपमा सबै तहहरु स्वायत्त भए पनि साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानूनको अधीनमा रही र स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३१ बमोजिम संघीय कानून नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुन सक्छ भने प्रदेश कानून प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुन सक्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरुले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा कानून बनाउन अनुरोध गरेमा संघीय संसदले त्यस्तो विषयमा आवश्यक कानून बनाइदिन सक्छ । धारा २३५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने र प्रदेश सभाले प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशको सीमाना परिवर्तन सम्बन्धी वा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधनका लागि प्रदेश सभाको अनुमति चाहिने अन्यथा संशोधन विधेयक अस्वीकृत हुने व्यवस्था समेत रहेको छ । स्थानीय तहका सभाको सञ्चालन तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

श्रोतको बाँडफाँड र विनियोजन तथा आर्थिक कार्यप्रक्रियाको निर्धारण सम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ बमोजिम संघले साझा अधिकार सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तीन वटै तहका बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय संसदले गरेको विनियोजन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् र यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुन्छ । उपरोक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभाले गरेको विनियोजन बमोजिम स्थानीय तहले प्रदेशबाट समेत उल्लिखित अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

३. राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सभाहरुको गठन तथा सञ्चालन र विघटनमा अर्को तहको सभाले पार्ने राजनीतिक प्रभाव तथा सभा सभाका बीचको राजनीतिक सहकार्य र संवाद समेतका आधारमा राजनीतिक विधायिकी अन्तरसम्बन्धको निरुपण गर्न सकिन्छ । जस्तो संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने व्यवस्था रहेको छ । धारा २३२ मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन समेत गर्न सक्ने र त्यस्तो कार्य संघीय संसदको बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २३३ मा प्रदेशहरुले आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

निष्कर्षमा भन्दा नेपाल विविधतालाई व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा गएको मुलुक हो । नेपालको संविधानले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकका साझा आकांक्षाहरुको पूर्ति समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट गर्ने, आपसी सद्भाव र सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा विकासका लागि एक तहले अर्को तहलाई सहयोग गर्ने र एक आपसमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यसै अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच कानूनी विषय, आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजनीतिक विषय क्षेत्रमा व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको देखिन्छ ।    

३. व्यवस्थापन कार्यविधि भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रस्तुत गर्नुहोस् । (What do you mean by management procedures? Introduce the law making process in Nepal.) (३+७=१०)

व्यवस्थापन कार्यविधि

व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्न अवलम्बन गर्ने कार्यप्रक्रियालाई व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ । यस अन्तर्गत मूलतः संसदका व्यवस्थापिकीय अधिकारका विषयहरु पर्दछन् । जसमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, फिर्ता लिने, पारित गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, अध्यादेश ल्याउने विधिहरु पर्दछन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य नै कानून निर्माण गर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि व्यवस्थापिकाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ ।  

व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रचलन संसदीय अभ्यासको प्रचलन जतिकै पुरानो छ । सत्रौं शताब्दीमा बेलायतमा राजाका अधिकारहरु कटौती गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुले कानून निर्माण गर्ने प्रणालीको स्थापना भएसँगै विधेयक निर्माणको कार्यविधि समेत विकास हुन थालेको हो । यसलाई विस्तारै संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकहरु र अन्य प्रणाली भएका मुलुकहरुले समेत संविधानमा नै व्यवस्थित गरेर प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । अमेरिकाको संविधानको धारा १ को उपधारा ७ मा र भारतको संविधानको अनुच्छेद १०७-१२३ मा व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ९ मा तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ८ मा व्यवस्थापन कार्यविधिको बारेमा व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । ७ वटै प्रदेशका प्रदेश सभा नियमावलीहरुमा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र प्रदेशहरुले नै बनाएको गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन ऐनहरुमा स्थानीय तहको व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया

समाजलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने माध्यमका रुपमा रहेका नीतिनियमहरुको समग्रतालाई कानून भनिन्छ । कानूनका विभिन्न श्रोतहरु हुने भए पनि व्यवस्थापिकालाई कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलोका रुपमा लिइन्छ ।

नेपालमा कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गहरु संघीय संसद, प्रदेश सभाहरु र गाउँ तथा नगरसभाहरु हुन् । यी सबै सभाहरुले केही संरचनागत भिन्नताबाहेक एकै प्रकारको विधि अपाएर कानून निर्माण गर्दछन् । नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रियाको थालनी कार्यपालिकाबाट हुन्छ । विधायिकाबाट यो पारित गरिन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि जारी गरिन्छ । यस प्रक्रियालाई निम्नानुसार तीन चरणमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ ।

(क) कानून निर्माणको आवश्यकता बोधको चरण

कुनै पनि मन्त्रालयले नयाँ कानून वा प्रचलनमा रहेको कानूनमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरी नयाँ विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्दछ । सो विधेयकमा रहने आधारभूत कानूनी सिद्धान्त र प्रचलित कानूनसँगको सम्बद्धताका लागि कानून मन्त्रालयको र विधेयकमा आर्थिक दायित्त्व सृजना हुने विषय भएमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमति लिइन्छ । तत्पश्चात विधेयकको मस्यौदा तयार गरिन्छ । सोमाथि विज्ञहरुको राय परामर्श समेत लिई विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरिन्छ र संसदमा विधेयक दर्ता गरिन्छ । सरकारी विधेयक सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले र गैर सरकारी विधेयक संसदको कुनै पनि सदस्यले संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्दछन् ।

(ख) संसदीय प्रक्रियाको चरण

नेपालमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये जुनसुकै सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर अर्थ विधेयकको उत्पत्ति प्रतिनिधि सभाबाट मात्र हुन्छ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि सोमाथि सामान्य छलफल सुरु हुन्छ । कुनै सदस्यले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्दछन् । विधेयक माथिको दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन सकिन्छ अथवा सम्बन्धित सदनमै दफावार छलफल गर्न सकिन्छ । समितिमा गएको हकमा समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सदनमा पुनः छलफल हुन्छ । विधेयकमाथि परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गरिन्छन् र अन्त्यमा विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । एक सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ र दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको चरणमा जान्छ ।

(ग) प्रमाणीकरणको चरण

दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सो ऐन बन्दछ । अन्तमा श्रोत र साधनको व्यवस्थासहित सो ऐनलाई कार्यान्वयन गरिन्छ ।

कानूनमा भएको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नेपाल सरकारले ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमहरु बनाउन सक्दछ । नेपाल सरकार वा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र विभागहरुले कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु बनाउन सक्दछन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले केही संस्थागत भिन्नता भए पनि सामान्यतया उपरोक्त प्रक्रिया बमोजिम नै आ-आफ्नो विषय क्षेत्रमा कानून निर्माण गर्ने गर्दछन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख मार्फत अध्यादेश जारी गर्न सक्दछन् । जुन ऐन सरह मान्य हुन्छ ।

४. नेपालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दै संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकाको समीक्षा गर्नुहोस् । (Citing the interrelationship between the House of Representatives and the National Assembly of Nepal and review the role of the Opposition in Parliament.)(५+५=१०)

नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरु पाँच वर्षमा फेरिने भएकाले यो एक अस्थायी सभा हो । राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सभा हो । जसमा प्रत्येक २ वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएका प्रतिनिधि संलग्न रहन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा अप्रत्यक्ष रुपमा चुनिएका बुद्धिजिवी व्यक्ति सम्मिलित हुन्छन् । नेपालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बीचमा मूलतः तीन किसिमको अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

१. शक्तिशाली प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सुझाव दिने थलो

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री छान्ने तथा हटाउने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्र रहेकाले सरकार गठन गर्ने र आफूप्रति जवाफदेही बनाउने विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने बाहेक वस्तुतः राष्ट्रिय सभामा कुनै शक्ति रहेको देखिदैन । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गरिन्छ ।  यसलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिन भित्रमा पारित गरी सक्नु पर्ने वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ भने अन्य विधेयक ६० दिन भित्रमा पारित गरी सक्नु पर्ने वा संशोधन सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाले यथावत रुपमा वा सुझाव र संशोधन सहित पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव वा संशोधन मान्न प्रतिनिधि सभा बाध्य हुदैन । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभा सुझाव दिने सभाका रुपमा मात्र रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । दुवै सदनका संयुक्त समितिहरुमा प्रतिनिधि सभाको पाँच जना बराबर राष्ट्रिय सभाको एक जनाको अनुपातमा सदस्यहरु रहने भएकाले यस्ता समितिहरुमा समेत प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली रहेको देखिन्छ ।

२. दुवै सदनको बराबरी भूमिका

संविधान संशोधन गर्ने विषयमा, जनमत संग्रहका लागि निर्णय गर्ने विषयमा, गम्भीर विषयमा सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने विषयमा र राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा दुवै सदनको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै सदनको बराबरी भूमिका र सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि दुवै सदनमा छलफल हुन सक्ने र दुवै सदनका विषयगत समितिहरुले सरकार र संवैधानिक अंगहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने भएकाले यस विषयमा पनि दुवै सदनको भूमिका बराबर रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएमा निष्क्रिय हुने, सभामुख र अध्यक्ष दुवैको सिफारिसमा महासचिवको नियुक्ति हुने र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवै सभाका सदस्यको बराबर मतभार हुने भएकाले यी विषयमा समेत दुवै सदन उत्तिक्कै अधिकार प्राप्त देखिन्छन् ।

3. दुवै सदनको गौण भूमिका

संघीय संसदको संयुक्त वैठकबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा दुवै सदनको भूमिका गौण हुने देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकको हकमा संसदको संयुक्त बैठकले पारित गरेबमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणाको अनुमोदन संयुक्त बैठकको दुई तिहाई बहुमतले गर्नु पर्ने हुन्छ । यी विषयहरुमा निर्णय गर्दा सामान्यतया सदस्यको संख्या बढी भएका कारणले प्रतिनिधि सभाको भूमिका प्रधान हुने देखिए पनि प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा अथवा दुवै सदनका बीच कुनै मतभेद उत्पन्न भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका

संसदीय प्रणालीमा सरकारमा संलग्न नभएका संसदीय दलहरु प्रतिपक्ष हुन् र यस्तो सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । नेपालमा 'संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३' मा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेको तर सरकारमा संलग्न नभएको संसदीय दल मध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको नेतृत्त्व लिँदै निर्वाचनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्छ । उसले राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई साथ समर्थन गर्ने र सरकारका कमीकमजोरी बारे आलोचना गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ । प्रतिपक्षले आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी दिदै छायाँ सरकार गठन गर्न सक्दछ । यसबाट सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षले सरकार बाहिर रहेको समयको सदुपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका मतदाताहरुसँग सम्पर्क गरी उनीहरुलाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी गर्न सक्छ । आफ्नो सिद्धान्त मूल्य र मान्यता अनुरुप कानून निर्माण गर्न, बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई समझदारीमा ल्याउने भूमिका खेल्न सक्छ । प्रतिपक्षले सरकार बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग राजनीतिक संवाद गर्न सक्छ र यसबाट राजनीतिक संस्कारको विकास र प्रवर्द्धन हुन्छ । सरकारका कामकारवाहीमा सुधार ल्याउन अन्तर्क्रिया, छलफल, कोणसभा आदिका माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गराउने काम पनि प्रतिपक्षले गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने भएकाले यसले गर्ने सिफारिसमा सक्षम, योग्य र निष्पक्ष तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई ल्याउन उसले दबाब दिन सक्दछ ।  

प्रतिपक्ष विनाको संसदको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले नेपालको संसदीय प्रणालीमा समेत विपक्षी दललाई मान्यता दिइएको छ । नेपालमा विपक्षी दलले प्रतिपक्षको औपचारिकता निर्वहन गर्दै आइरहेको भए पनि जनताका दैनन्दिन आवश्यकता तथा जनजीविकाका सवालमा पर्याप्त दबाब दिन सक्ने स्तरमा पुगेको देखिदैन । प्रतिपक्षहरु सरकारको विरोध मात्र गर्ने प्रवृत्तिले ग्रस्त देखिन्छन् भने सरकारको तर्फबाट समेत प्रतिपक्षप्रति सहिष्णु व्यवहार देखिदैन । हरेक विषयमा विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने प्रवृत्ति प्रतिपक्षमा देखिन्छ भने सत्ताधारीहरुमा सत्ताधारणको समयलाई प्रतिपक्ष सिध्याउने समयका रुपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात अस्थीर राजनीतिक अभ्यासले गर्दा नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका त्यति अर्थपूर्ण बन्न सकेन र यो सरकार गठन र विघटनमा बढी केन्द्रित रह्यो । तथापि पछिल्लो समयमा नेपालमा एक स्थायी सरकार गठन भएको अपेक्षा गरिएको छ र त्यसै अनुरुप प्रतिपक्षको भूमिका पनि सबल र जनमुखी बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।